आता वैनगंगा शुद्धीकरणासाठी जनजागृती करणार

नाग नदीच्या प्रदूषित पाण्यामुळे भंडारा आणि पवनी येथील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी त्यांना विविध आजारांना बळी पडावे लागत आहे.

नाना पटोले : नाग नदीच्या पाण्यामुळे आरोग्य धोक्यात
भंडारा : नाग नदीच्या प्रदूषित पाण्यामुळे भंडारा आणि पवनी येथील नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. परिणामी त्यांना विविध आजारांना बळी पडावे लागत आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार विज्ञान व तंत्रज्ञान, वन व पर्यावरण सांसदीय स्थायी समितीचा मी सदस्य असून या विषयावर चर्चा करण्यासाठी नागपुरात पहिल्यांदा आली. आता वैनगंगा नदीचे पाणी शुद्ध होणार नाही, तोपर्यंत पाठपुरावा करणार असून वेळ पडल्यास माझ्या लोकांसाठी जनआंदोलन करीन, असे खासदार नाना पटोले यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले.
यावेळी ते म्हणाले, पूर्व विदर्भात १.६९ लाख हजार हेक्टर जमिन झुडपी जंगलाच्या नावे आहे. ही जमिन निरूपयोगी पडून असलेली जमिन उपयोगात आली पाहिजे, यासाठी विधी न्याय सचिव, राज्याचे मुख्य सचिव यांचा समितीत समावेश करून झुडपी जंगलाचा योग्य अर्थ काढून ही जमिन लोकोपयोगी कामासाठी आली पाहिजे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. निस्तार हक्काचा लाभ गावकऱ्यांना मिळालेला नसून हा प्रश्न लवकरच निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.
राज्यात दरवर्षी वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ४०० लोकांचा जीव जात आहे. वन्य प्राणी कायद्याची खरी अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे सांगून वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात बळी गेलेल्या कुटुंबांना आठ लाख रूपये, अपंगत्व आलेल्या इसमाला चार लाख रूपये, पाळीव प्राण्याचा मृत्यू झाल्यास ५० हजार, शेतीचे नुकसान झाल्यास एकरी १० हजार रूपये देण्याची तरतुद करावी, यासाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. (जिल्हा प्रतिनिधी)

‘भेल’ सुरू होणार
‘भेल’ला कॅबिनेटची मंजुरी असती तर आतापर्यंत ‘भेल’ पुर्णत्वास आला असता. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा विभागाच्या १,०१७ कोटींची तांत्रिक अडचण आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा मुद्दा मांडणार असून योग्य दिवशी त्याची घोषणा करण्यात येईल, असे खा.पटोले यांनी स्पष्ट केले. मागील सरकारने मोहाडी - तुमसर या दोन तालुक्यात पाच औष्णिक वीज केंद्रासाठी जमिन खरेदी केली होती. परंतु या औष्णिक केंद्रामुळे आमच्या जिल्ह्यातील जमिन नापिक करायची नाही, अशी मागणी करून तत्कालीन पर्यावरण विभागाने परवाने तातडीने रद्द करावे, अशी मागणी केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.