आता चांदपूर जलाशयात मासेमारीचे अधिकार नि:शुल्क

सिहोरा परिसरात अनेक तलाव आहेत. यात बहुतांश तलाव जिल्हा परिषदच्या अखत्यारित आहेत. जिल्हा परिषद अंतर्गत तलावांची लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ४५० रुपये प्रति हेक्टर आर दराने तलाव लिलावात काढण्यात येत आहेत.

ठळक मुद्देरोजगार मिळणार : सभासदांना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चुल्हाड (सिहोरा) : राज्य शासनाचे अधिकार क्षेत्रात असणाऱ्या चांदपूर जलाशयातील मासेमारीचे अधिकार नि:शुल्क देण्यात आले आहेत. या जलाशयात दोन मत्स्यपालन संस्था रोजगार निर्मिती करणार आहेत. या संदर्भात शासनाने अध्यादेश काढला आहे.
सिहोरा परिसरात अनेक तलाव आहेत. यात बहुतांश तलाव जिल्हा परिषदच्या अखत्यारित आहेत. जिल्हा परिषद अंतर्गत तलावांची लिलाव प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ४५० रुपये प्रति हेक्टर आर दराने तलाव लिलावात काढण्यात येत आहेत. परंतु लिलाव प्रक्रिया विलंबाने करण्यात आल्याचे कारणावरुन मत्स्यपालन संस्थामध्ये नाराजीचा सुर आहे. विलंबामुळे या संस्थाना मत्स्य बिज उपलब्ध होणार नसल्याचे कारण मत्स्यपालन संस्थानी पुढे केली आहेत.
संस्था तलावाचे लिलाव विनाशुल्क हस्तांतरीत करण्याची मागणी संस्थाचे अध्यक्षांनी व्यक्त केली आहे. परंतु या रास्त मागणी कडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. दरम्यान राज्य शासनाचे अखत्यारित असणारे ० ते ५०० हेक्टर आर पर्यंत असणारे जलाशय मासेमारीकरिता विनाशुल्क करण्यात आली आहेत.
चांदपुर जलाशय ३२८ हेक्टर आर जागेत विस्तारित आहे. या जलाशयात आधी एका मत्स्यपालन संस्थेला मासेमारी करण्याचे अधिकार होते. या संस्थेमार्फत मत्स्य बिज उत्पादन करण्यात येत होते. परंतु यंदा जलाशयात दोन संस्थाना मत्स्यपालन करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. चांदपुर आणि मुरली या गावात असणाºया दोन संस्था मत्स्य पालन व्यवसायातून रोजगार शोधणार आहेत. या दोन्ही संस्था निधीची गुंतवणूक करणार आहेत. जलाशयात मासेमारी नि:शुल्क करण्यात येणार असल्याने मत्स्यपालन संस्थाना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या संदर्भात राज्य शासनाने अध्यादेश काढले आहे.

राज्य शासन प्रमाणे जिल्हा परिषद अंतर्गत अखत्यारित तलावात नि:शुल्क मासेमारीचे अधिकार मत्स्यपाल संस्थाना दिले पाहिजे. विलंब लिलाव प्रक्रियेमुळे संस्था संभ्रम आणि अडचणीत आहेत.
- किशोर रहांगडाले,
सामाजिक कार्यकर्ता बिनाखी