आता मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना

राज्यातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करण्यासह सध्या असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा ...

देवानंद नंदेश्वर भंडारा
राज्यातील वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ करण्यासह सध्या असलेल्या रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ३० हजार किलोमीटर रस्त्यांच्या दर्जा वाढीसाठी १३ हजार ५०० कोटी, तर ७३० किलोमीटरच्या नवीन रस्त्यांच्या जोडणीसाठी ३२८ कोटी असा एकूण १३ हजार ८२८ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
ही योजना ग्रामविकास विभागाच्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेमार्फत राबविण्यात येणार आहे. सध्याच्या रस्त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ३० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, पहिल्या टप्प्यात दोन हजार किमी लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येणार आहेत. पुढील चार वर्षांत उर्वरित रस्त्यांच्या दर्जावाढीची कामे विविध टप्प्यात केली जाणार असून, त्यासाठी १३ हजार ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तसेच राज्यातील ७३० किमीच्या नवीन रस्त्यांची जोडणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी ३२८ कोटी खर्च येणार आहे. या योजनेत रस्त्यांची निवड करण्यासाठी जिल्हा पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच या समितीत त्या जिल्ह्यातील अन्य मंत्री आणि पालकमंत्र्यांनी निवडलेले दोन विधानसभा सदस्य असतील. ज्या जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांशिवाय अन्य मंत्री नसतील अशा ठिकाणी मुख्यमंत्री निर्देश देतील. त्या मंत्र्यांना समितीत घेतले जाईल. या योजनेसाठी ग्रामविकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा नियोजन समिती, चौदावा वित्त आयोग आणि नाबार्ड किंवा तत्सम बँकेकडून कर्ज अशा प्रकारे निधीची उभारणी करण्यात येईल. या योजनेसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी दोन टक्के निधी राज्य आणि जिल्हास्तरावरील प्रशासकीय कामासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये निवदा प्रसिद्धी, बैठका, मनुष्यबळ आणि इतर अनुषंगिक खचार्चा समावेश राहील.