आरटीई कोटा कमी करण्यासाठी नवी शक्कल

देशात २०१२ पासून शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत २५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय करण्यात आली. गरिबांच्या मुलांना हक्काचे व दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे; परंतु शासनाच्या ढिसाळ नियोजनाने खरे गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर आहेत. प्रवेशाची नियमावली सोयीनुसार बदलल्याने गरिबांसाठी असलेले शिक्षण नावापुरते उरले आहे.

तथागत मेश्राम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरठी : चार वर्षांपासून प्रतिपूर्ती रक्कम शासनाने अडवून ठेवली आहे. दरवर्षी प्रतिपूर्तीता ठरावीक दर कमी करून संस्थाचालकांच्या पैशावर डल्ला मारणे सुरू आहे. आता शासनाने गरिबांच्या हक्कांच्या शिक्षणावर डल्ला मारण्याचा घाट घातला आहे. आरटीई प्रवेशाच्या अधिकृत प्रचलित पद्धतीत बगल देऊन २५ टक्क्यांतर्गत प्रवेशाचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरईटीच्या जागा कमी होऊन शेकडो विद्यार्थ्यांना हक्काच्या शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे.
देशात २०१२ पासून शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत २५ टक्के मुलांना मोफत शिक्षणाची सोय करण्यात आली. गरिबांच्या मुलांना हक्काचे व दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा यामागचा उद्देश आहे; परंतु शासनाच्या ढिसाळ नियोजनाने खरे गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर आहेत. प्रवेशाची नियमावली सोयीनुसार बदलल्याने गरिबांसाठी असलेले शिक्षण नावापुरते उरले आहे. शासनस्तरावर आरटीई प्रवेशावर कात्री लावल्याने पालकवर्गात नाराजीचा सूर उमटत आहे.  आरटीईअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा खर्च म्हणून प्रतिपूर्ती देण्यात येते. यात केंद्र व राज्य सरकारचा वाटा आहे. प्रतिपूर्ती रकमेत मोठा वाटा केंद्र सरकारचा असून राज्य नाममात्र भार उचलतो. प्रतिपूर्ती देण्यास राज्य शासन टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप आहे.

प्रवेशाचे धोरण निश्चित नसल्याने घोळ
- आरटीईअंतर्गत पहिल्या वर्गातील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या २५ टक्के मुलांना प्रवेश देण्याची प्रचलित पद्धत आहे. शासनाने प्रवेश प्रक्रियेसाठी ध्येय धोरण निश्चित केले नसल्याने सुरुवातीपासूनच घोळ आहे. नामांकित इंग्रजी शाळा या नियमानुसार प्रवेश देत नाही. त्यामुळे शासनाने दोन वर्षांपूर्वी बदल करून गतवर्षी झालेल्या एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचे धोरण आखले.
- प्रचलित पद्धतीनुसार प्रवेश कोटा न ठरविता एकूण प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी २५ टक्के प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या वजा करून कोटा ठरविण्यात आला. त्यासाठी तीन वर्षांची सरासरी काढून कोटा ठरविण्यात आला. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात जागा कमी झाल्याने शेकडो विद्यार्थी शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहिले.

शिक्षण विभाग अनिभज्ञ
- भंडारा जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यम शाळांची आरटीई प्रतिपुर्ती प्रलंबित आहे. याबाबत मागणी बिल सादर करण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची आहे. मात्र शिक्षण विभागाने मागणी बिलच सादर केले नाही. त्यामुळे जिल्ह्याला कवडीमोल प्रतिपुर्ती मिळाल्याचा आरोप इंग्रजी माध्यम संस्थाचालकांनी केला आहे. दोन महिन्यांपासुन शिक्षण विभागाकडे पैसे पडुन असतानाही वाटपाच्या कोणत्याच हालचाली होत नाही. त्यामुळे शिक्षण संस्थाचालकांत रोष आहे.