नगर पंचायतीत गोंधळात गोंधळ

तालुका स्थळावरील ग्रामपंचायतींचे विकेंद्रीकरण होऊन नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाले. मात्र यावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी व कर्मचारी नसल्याने गोंधळात गोंधळ सुरू आहे.

अधिकारी-कर्मचारी नाही : विकासकामांना बसली खीळ
अर्जुनी-मोरगाव : तालुका स्थळावरील ग्रामपंचायतींचे विकेंद्रीकरण होऊन नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर झाले. मात्र यावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी व कर्मचारी नसल्याने गोंधळात गोंधळ सुरू आहे. विकास कामांसाठी आलेल्या निधीचा वापर होताना दिसत नसल्याने शहरातील विकासकामांना खिळ बसली आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे अधिकारी मूग गिळून बघ्याची भूमिका घेत आहेत.
शासनाने तालुकास्थळी नगरपंचायती स्थापन केल्या. आॅक्टोबर २०१५ ला निवडणुका पार पडल्या. कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसल्याने येथे बहुरंगी पक्षाची सत्ता स्थापन झाली. ग्रामपंचायत व नगरपंचायतीच्या कामकाजात बरीच तफावत आहे. नगरपंचायतीच्या कारभाराचा अनुभव नसल्याने ग्रामपंचायतीसारखाच गाडा हाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. येथे मुख्याधिकारी नाही. प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यांच्या भरवशावर कसाबसा गाडा सुरू आहे. सहा महिने लोटले खरे मात्र पदाधिकारी व नगरसेवकांना खुर्च्या मोडण्यापलिकडे कामकाजच नाही.
नगर पंचायतमध्ये कनिष्ठ अभियंत्याचे पद रिक्त आहे. कित्येक दिवसांपासून नवीन बांधकामाचे नाहरकत प्रमाणपत्र प्रस्ताव अडकून पडले आहेत. शासकीय कर्मचारी हे कर्जाची उचल करून निवासी इमारत बांधकाम करतात. त्यासाठी नगर पंचायतकडून दस्ताऐवजांची गरज भासते. मात्र कनिष्ठ अभियंता नसल्याने असे सर्व प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. यामुळे घरबांधकामाची प्रकरणे बँकाकडे सादर करता येऊ शकली नसल्याने कर्जाची उचल करून बांधकाम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष दिसून येत आहे. स्थानिक सार्वजनिक बांधकाम उपविभागातील एका कनिष्ठ अभियंत्याची यासाठी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र अद्यापही पदभार झाला नसल्याचे समजते.
नगर पंचायतची रोकड पुस्तिका जानेवारी २०१६ पासून पूर्ण भरण्यात आली नसल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. सोबतच ठराव पुस्तिका अपूर्ण असल्याने वारंवार या मुद्यावरून सभा तहकूब केल्या जात आहेत. १३ एप्रिलची सभा अशीच तहकूब झाली आहे. येथे वारेमाप खरेदी सुरू आहे. १३ वा वित्त आयोगाच्या निधीतून साहित्य खरेदी करण्यात आली. ही खरेदी लाखो रुपयांची आहे. यासाठी एका हिंदी दैनिकात जाहिरात देण्यात आली. लगेच दुसऱ्या दिवशी निविदा उघडण्यात आल्याची माहिती एका नगरसेवकाने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर दिली आहे.
रोकड पुस्तिका अद्यावत नसल्याने १०० सिमेंट आसन खुर्च्याच्या आॅर्डरची राशी देय करता येऊ शकली नाही. याच कारणांमुळे एप्रिल अखेरपर्यंत नगर पंचायतची मार्च एंडिंग पूर्ण होऊ शकली नसल्याच्या चर्चा आहेत. अधिकारी मात्र याकडे कानाडोळा करीत आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)

नगरसेवकाच्या निलंबनाची मागणी
गेल्या १३ एप्रिल रोजी मासिक सभा तहकूब झाल्यानंतर चर्चेदरम्यान नगरसेवक माणिक घनाडे यांनी महिला व बालविकास सभापती ममता पवार यांच्याशी असभ्य वागून धमकी दिली. विरोध दर्शविला असता जाती संरक्षणास मिळालेल्या कायद्यात अडकविण्याची धमकी दिल्याचा आरोप ममता पवार यांनी केला आहे.
नगर पंचायतीत नऊ महिला नगरसेविका आहेत. महिलांना बोलण्याचे स्वातंत्र्य नसेल, ही बाब अत्यंत लाजीरवाणी आहे. या महिला नगरसेवकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी व असभ्य वागणाऱ्या नगरसेवकाला निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. याची त्यांनी स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार केली असून याप्रकरणी अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.
सभागृहात सर्वांनाच बोलण्याचा अधिकार आहे. मी कोणतेही असभ्य वक्तव्य सभागृहात केले नाही. माझ्यावर लावण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत, अशी प्रतिक्रिया माणिक घनाडे यांनी व्यक्त केली.