ओबीसी जनगणनेसाठी जिल्हा कचेरीसमोर महाधरणे

देशात १९३१ नंतर आजपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आर्थिक, शैक्षिणक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगती रोखण्याचे कार्य केले जात आहे. विविध आयोगांची स्थापना करूनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. यासाठी आगामी जनगणनेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी गत काही महिन्यांपासून केली जात आहे. या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी भंडारा येथे महाधरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. 

ठळक मुद्देप्रशासनाला निवेदन : ओबीसी जनगणना परिषदेचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी या मागणीसाठी येथील जिल्हा कचेरीसमोर त्रिमूर्ती चौकात शनिवारी दिवसभर धरणे देण्यात आले. या आंदोलनाचे नेतृत्व ओबीसी जनगणना परिषदेने केले. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.देशात १९३१ नंतर आजपर्यंत ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झाली नाही. त्यामुळे ओबीसींचे आर्थिक, शैक्षिणक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक प्रगती रोखण्याचे कार्य केले जात आहे. विविध आयोगांची स्थापना करूनही ओबीसींना न्याय मिळाला नाही. यासाठी आगामी जनगणनेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी गत काही महिन्यांपासून केली जात आहे. या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शनिवारी भंडारा येथे महाधरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. या आंदोलनात ओबीसी जनगणना परिषदेचे प्रमुख समन्वयक सदानंद इलमे, भगीरथ धोटे, पांडुरंग फुंडे, मुरलीधर भर्रे, के.झेड. शेंडे, गोपाल सेलोकर, भय्याजी लांबट, बाळकृष्ण सार्वे, ईश्वर निकुडे, गोपाल देशमुख, वामन ठवकर, तुळशीराम बोंद्रे, अज्ञात राघोर्ते, प्रभू मने, मंगला वाडीभस्मे, आनंदराव उरकुडे, मनोज बोरकर, मंजूषा बुरडे, वृंदा गायधने, पंकज पडोळे, श्रीधर उरकुडे, उमेश सिंगनजुडे, डॉ. आशिष माटे, दिलीप ढगे, ओबीसी क्रांती मोर्चाचे संजय मते, ललिता देशमुख, अल्का नखाते, रोहिणी वंजारी, अशाेक पारधी, अरविंद कावळे, लेखाराम मेंढे यांच्यासह शेकडो स्त्री, पुरुष सहभागी झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात संविधानाच्या ३४० व्या कलमाची अंमलबजाणी करावी, एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसींना लाभ मिळावा, शेतकऱ्यांना हमी भाव द्यावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे.