डोक्यावरील छतासाठी मोजतात शेवटच्या घटका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 21, 2020 05:01 IST2020-07-21T05:00:00+5:302020-07-21T05:01:14+5:30
गेंड्याची कातडी ओढलेल्या सुस्त प्रशासनाने त्या वृद्ध दाम्पत्याची व त्याच्या ७५ टक्के दिव्यांग असलेल्या मुलाची कोणतीही दखल घेतली नसल्याची त्या कुटुंबीयांना आपले मरण खुल्या आकाशाच्या छायेत पहावे लागणार असल्याने सुन्न असलेले प्रशासन त्यांना घरकुल मंजूर करणार काय? असा प्रश्न आहे.

डोक्यावरील छतासाठी मोजतात शेवटच्या घटका
चंदन मोटघरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
लाखनी : सावरी/ मुरमाडी येथील धांडे परिवार गेल्या अनेक वषार्पासून आपल्याला घरकुल मिळावे यासाठी शासन दरबारी रेटा घालत असले तरी गेंड्याची कातडी ओढलेल्या सुस्त प्रशासनाने त्या वृद्ध दाम्पत्याची व त्याच्या ७५ टक्के दिव्यांग असलेल्या मुलाची कोणतीही दखल घेतली नसल्याची त्या कुटुंबीयांना आपले मरण खुल्या आकाशाच्या छायेत पहावे लागणार असल्याने सुन्न असलेले प्रशासन त्यांना घरकुल मंजूर करणार काय? असा प्रश्न आहे.
एकेकाळी मतांचा जोगवा मागणारे सरपंच, आमदार, खासदार व त्यांच्या साठी मदत मिळवून देणारे सुज्ञ कार्यकर्त्यांना सुद्धा या धांडे कुटुंबाची व्यथा आणि कथा जाणून घेण्याची गरज निर्माण झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. सावरी येथील रूपचंद धांडे (८०) व पत्नी जमुनाबाई धांडे (७५ ) वर्ष आणि त्यांचा ७५ टक्के दिव्यांग असलेला मुलगा हेमराज (५०) असा हा परिवार. गत अनेक वषार्पासून घरकूल योजना मिळावी म्हणून प्रयत्न करीत असले तरीही प्रशासनाकडून अद्यापपर्यंत त्यांना घरकुल आले नसल्याने आता भाड्याने राहण्याची वेळ आली आहे. घरात अठरा विश्व दारिर्द्य त्यात अल्पभूधारक शेतकरी व घरात ७५ ते ८० टक्के असलेला दिव्यांग मुलगा अशा परिवारात घरात करणारा कोणीच नाही कुटुंब प्रमुख या कुटुंबियांना मोठ्या घरकुल नसल्याने मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
निधीचा फरक
लाखनी मुरमाडी सावरी हे तिन्ही गावे एकत्र असून तिन्ही गावांच्या सीमा एकत्र आहेत त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती कोणत्या गावाच्या सिमेत आहे हे सांगणे कठीण आहे लाखणी येथे नगरपंचायत असून मुरमाडी व सावरी ह्या ग्रामपंचायती आहे लाखणी नगरपंचायत अंतर्गत घरकुल बांधणा?्या लाभार्थ्यांना दोन लक्ष पन्नास हजार रुपये एवढे अनुदान घरकुल बांधकामासाठी दिले जाते तर ग्रामपंचायत हद्दीत घरकुल बांधण्यात येणाऱ्या लाभाथ्यार्ला एक लाख ५० हजार रुपये एवढे अनुदान देण्यात येत आहे यामध्ये केवळ फरक ग्रामपंचायत व नगरपंचायत असा असून ग्रामीण व शहरी असा भेद केला जात आहे.