लाखनी तहसील कार्यालयात १६ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांचा अभाव

साकोली व लाखांदूर तालुक्यातील १०४ गावांचा समावेश असलेला जून १९९९ मध्ये महाराष्ट्राच्या नकाशावर लाखनी नामक तालुका अस्तित्वात आला.

फाईलीच्या ढिगाऱ्यामुळे कर्मचारी त्रस्त : निवडणूक व निराधार योजना विभागात कर्मचारी नाही
चंदन मोटघरे लाखनी
साकोली व लाखांदूर तालुक्यातील १०४ गावांचा समावेश असलेला जून १९९९ मध्ये महाराष्ट्राच्या नकाशावर लाखनी नामक तालुका अस्तित्वात आला. तालुका निर्मितीनंतर १०४ गावांचा कारभार सांभाळण्यासाठी लाखनी येथे तहसील कार्यालयाला प्रारंभ करण्यात आला. राज्य शासनाने दिलेल्या आकृतीबंधानुसार कर्मचारी कामावर रूजू झाले. तालुका निर्मिती होऊन १६ वर्षाचा कालावधी लोटला असला तरी अपुऱ्या कर्मचारी वर्गामुळे तालुक्यातील जनतेची कामे वेळेवर पूर्ण होत नाही.
जून १९९९ च्या आकृतीबंधानुसार तालुक्यात तहसीलदाराचे पद देण्यात आले आहे. तीन नायब तहसीलदारांचे पदे आहेत. यापैकी एक रोहयो नायब तहसीलदाराचे पद रिक्त आहे. अन्न व पुरवठा विभागात एक अव्वल कारकुनाचे पद रिक्त आहे. रोहयो कामकाज सांभाळण्यासाठी एक अव्वल कारकुनाचे पद रिक्त आहे. आकृतीबंधानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे एका कर्मचाऱ्याला दोन ते तीन विभागाचे काम सांभाळावे लागते. जनतेच्या शासकीय कामासाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात.
कर्मचाऱ्यांविना असलेला निवडणूक विभाग
तहसील कार्यालयात निवडणूक विभागामध्ये राज्य शासनाने एकही कर्मचारी दिला नाही. निवडणूक कामासाठी एक नायब तहसीलदारांची गरज आहे. एक अव्वल कारकून, एक कनिष्ठ लिपीक, एक शिपाईचे पद रिक्त आहे. सामान्य विभागाचे कर्मचारी निवडणूक विभागाचे काम सांभाळत असतात. लाखनी तालुक्याची लोकसंख्या एक लाख २८ हजार ५४५ आहे. मतदारांची संख्या १ लाख २ हजार २७६ आहे. तालुक्यात ७१ ग्रामपंचायत, एक नगरपंचायत आहेत. जिल्हा परिषद सहा आहेत. तुमसर तालुक्यात लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत तसेच पोटनिवडणुकीचे कार्यक्रम निर्वाचन विभागाने निश्चित केल्यानंतर निवडणूक विभागाला निवडणूक प्रक्रीया पार पाडावी लागते. मतदार याद्यांचे नवीन मतदार नोंदणी, ओळखपत्र वितरण इत्यादी कामे निवडणूक विभागाला सातत्याने करावी लागतात. कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने रात्रीपर्यंत तहसील कार्यालयात थांबून शासनाला माहिती पुरवावी लागते. महिला कर्मचाऱ्यांना उशिरापर्यंत थांबून शासकीय कामकाज पूर्ण करावी लागतात.
निराधार विभागात कर्मचाऱ्यांचा अभाव
तहसील कार्यालयात सामाजिक अर्थ सहाय्य विभागाला जून १९९९ पासून एकही पद मंजूर केले नाही. संजय गांधी निराधार योजना या नावाने ओळखला जाणारा विभागात एक नायब तहसीलदार, एक अव्वल कारकून, एक कनिष्ठ लिपीक, एक शिपाईचे पद रिक्त आहे. तालुक्यात संजय गांधी निराधार योजना, वृद्धापकाळ योजना, श्रावणबाळ, कुटुंब अर्थ सहाय्य योजना अशा सात योजनांची कामे एका महिला कर्मचाऱ्यांना सांभाळावी लागतात. सर्व योजनांची तालुक्यात आठ हजार लाभार्थी आहेत. कोट्यवधी रुपयाचे अनुदान दर महिन्याला शासनाकडून प्राप्त होते. लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पैसे तहसील कार्यालयामार्फत जमा केले जातात. जिवंत लाभार्थी व मृतक लाभार्थ्यांची नोंद ठेवणे महत्वाचे असते. इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेसाठी एक अव्वल कारकून व एक कनिष्ठ लिपीकाचे पद मंजूर करणे आवश्यक आहे. तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर १६ वर्षीच्या कालावधीत तहसील कार्यालयात कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे जनतेला त्रास सहन करावा लागला आहे. कामाचा व्याप मोठा असल्याने कर्मचाऱ्यांना मदतनिस ठेवावा लागत आहे.