अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले खैरलांजी गाव

तिरोडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत खैरलांजी येथे ग्रामपंचायत व महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ज्यांना जिथे वाटेल तिथे स्वत:च्या मनमर्जीने शासकीय जागेव

इंदोरा बु. : तिरोडा तालुक्यातील ग्रामपंचायत खैरलांजी येथे ग्रामपंचायत व महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ज्यांना जिथे वाटेल तिथे स्वत:च्या मनमर्जीने शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून पक्के घरे बांधण्याचा चंग बांधला आहे. यात बुध्दीजीवी नागरिकांनी आक्षेप घेण्याचा प्रयत्न केला असता यावर ग्रामपंचायतचे पदाधिकारी मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
या संदर्भात अनेक वर्षांपासून महसूल विभागाचे तलाठी, मंडळ अधिकारी यांना शासकीय आबादी जागेसंबंधी व वनविभागाच्या झुडपी जंगलासंबंधी माहीत असतानासुध्दा या गावाकडे हे अधिकारी दुर्लक्ष का करतात? याचे कारण ग्रामवासीयांना समजेनासे झाले आहे.
गावातील काही लोकांनी स्वत:चे गावातील घरे विकून शासकीय मोकळ्या जागेवर वाटेल तेवढी जागा पकडून पक्के घरे बांधली आहेत. आजघडीलासुध्दा घरबांधकाम सुरूच आहे. गावातील काही नागरिकांबरोबर ग्रामपंचायत सदस्यांचासुध्दा समावेश असल्याचे येथील नागरिकांचे म्हणणे आहे.
सात ग्रामपंचायत सदस्य असलेल्या ग्रामपंचायतमध्ये विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. गावात नागरिकांनी रस्त्यावरही अतिक्रमण करून जनावरे बांधण्याचासुध्दा विक्रम केला आहे. त्यामुळे गावातील रस्त्यांवरून वाहन चालवताना फार त्रास सहन करावा लागतो. तर जनावरांमुळे वाहन चालकांचे अपघातसुध्दा झाले आहेत.
महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रस्त्याच्या बाजूला माती भरण्याचे काम सुरू आहे. त्याला लागून शाळेच्या जवळून रस्त्याच्या कडेला काही ग्रामस्थांनी शेणखताचे उरकुडे बनवून ठेवले आहेत. लाखो रुपये खर्च करून शासन रस्ते बनवून गावातील लोकांना रोजगार देते, त्याच ठिकाणी गावातील लोक उरकुडे बनवून शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करतात, हे कितपत योग्य आहे.
खैरलांजी गाव तिरोडा-अर्जुनी मार्गावर परसवाडा फाट्यापासून चार किमी अंतरावर आहे. या गावावरून चांदोरी खुर्द, सावरा, पिपरीयाकडे जाणारा मार्गही आहे. या मार्गाचे खडीकरण व डांबरीकरण करण्यासाठी शासनाने लाखो रुपये मंजूर केले आहे. कामाची सुरूवातही झाली आहे. रस्त्याच्या बाजूला शासकीय जमीन आहे. त्या जमिनीवर काही लोकांनी अतिक्रमण केले आहे. गावात कोणी कोणाला म्हणत नाही म्हणून लोक स्वत:च्या मनमर्जीने वाटेल तेथे अतिक्रमण करीत आहेत.
तहसीलदार यांनी गावाला भेट देऊन शासकीय आबादी जमिनीचे निरीक्षण करावे. ज्यांनी शासकीय आबादी जमिनीवर अतिक्रण केले आहे, त्यांच्यावर शासकीय मुंद्राक शुल्क दराने आकारणी करून दंड आकारावे किंवा अतिक्रमण काढावे. ज्या गावातील गरजू व बेघर गरीब लोक आहेत, त्यांना शासकीय दराने जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आहे. या सर्व प्रकाराकडे ग्रामपंचायत दुर्लक्ष करीत असल्याचे काही नागरिकांचे म्हणणे आहे. जेव्हा तहसीलदारांनी गावाचे निरीक्षण करून येथील अतिक्रमण काढावे व नागरिकांच्या समस्या मार्गी लावाव्यात, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)