स्वामीनाथन आयोगासाठी जनमंचचा मोर्चा

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. २००६ मध्ये आयोगाने अंतिम अहवाल दिल्यानंतरही नऊ वर्षांपासून केंद्र सरकारने तो दडपून ठेवला.

अहवाल दडपल्याचा आरोप : प्रधानमंत्र्यांना पाठविले निवेदन
भंडारा : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. २००६ मध्ये आयोगाने अंतिम अहवाल दिल्यानंतरही नऊ वर्षांपासून केंद्र सरकारने तो दडपून ठेवला. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या, या मागणीसाठी जनमंचने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून प्रधानमंत्र्यांना निवेदन पाठविले.
कृषी प्रधान देशात शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत आहे. त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेता यावा यासाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये स्वामीनाथन आयोगाची स्थापना केली. आयोगाने त्यांचा अंतिम अहवाल ४ आॅक्टोबर २००६ ला केंद्र सरकारला सादर केला. मात्र, नऊ वर्षांचा कार्यकाळ लोटूनही सरकारने आयोगाचा अहवाल दडवून ठेवला. असे असताना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यापूर्वी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, अशी मागणी या मोर्चाकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. शिष्टमंडळाचे नेतृत्त्व दामोदर तिवाडे, डॉ. नितीन तुरस्कर यांनी केले. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य प्यारेलाल वाघमारे, जयदेव पडोळे, रामदास शहारे, आत्माराम महाराज, दिपक कुंभलकर, निलेश गाढवे, संजय एकापुरे, प्रभू बांडेबूचे, सुखदेव चामट, रावली भुरे, आदित्य मोटघरे आदी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)