तुटपुंज्या वेतनावर अविरत सेवा कुठवर?
By Admin | Updated: May 12, 2015 00:35 IST2015-05-12T00:35:11+5:302015-05-12T00:35:11+5:30
फ्लोरेन्स नाईटिंगल यांचा समृध्द वारसा घेऊन उपेक्षित, बहिष्कृत रुग्णांची सेवा करण्याचे पवित्र उद्देश असणाऱ्या ...

तुटपुंज्या वेतनावर अविरत सेवा कुठवर?
आज जागतिक परिचारिका दिन : उपेक्षितांचे जीणे केव्हा संपणार?
भंडारा : फ्लोरेन्स नाईटिंगल यांचा समृध्द वारसा घेऊन उपेक्षित, बहिष्कृत रुग्णांची सेवा करण्याचे पवित्र उद्देश असणाऱ्या परिचारिकांना तुटपुंजे वेतन दिले जात आहे. आजही परिचारिकांना विविध त्रासाला सामोरे जावे लागत असून त्यांच्या उपेक्षित जगण्यांकडे शासन, प्रशासनाचे लक्ष गेलेले नाही.
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील रुग्णांच्या सेवेसाठी परिचारिकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे़ चांद्यापासून बांद्यापर्यंत व गडचिरोलीच्या नक्षलग्रस्त भागापासून चिखलदरा धारणीच्या कुपोषित भागात श्रध्देने व त्यागाने परिचारिका कर्तव्य पार पाडत आहेत़ वेतनाची चिंता न बाळगता त्यांनी कर्तव्यापासून व जवाबदारीपासून पाठ फिरविली नाही़ परिचारिकांना केवळ प्रसुतीच नाही तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रात्रदिवस काम, योजनांची नोंदी ठेवणे, क्षयरोग, कृष्ठरोग, हायड्रोसिल, अंधत्व निवारण, पाण्याचे नमुने, लसीकरण, प्रतिनियुक्ती आदी कामे त्यांना करावी लागतात़ अनेक खेड्यात राहण्यासाठी अडचणी येत आहेत. डॉक्टर्स राहत नाही़ तरीही परिचारिका रुग्णांची सेवा करण्यात पुढे राहतात. काम करीत असताना या परिचारिकांना काही ठिकाणी चतुर्थ कर्मचाऱ्यांपासून तर अधिकाऱ्यांपर्यंत अपमानास्पद वागणुकीला सामारे जावे लागते़ तरीही परिचारिका खंबीरपणे तोंड देत रुग्णांच्या सेवेसाठी प्रयत्नरत आहेत. २०००-०५ आणि २००५-११ या वर्षाचा कुपोषण, माता बालमृत्यू, कुटुंब नियोजन, आदींचा आकडा जाहीर झाल्यास परिचारिकांच्या प्रयत्नांचे यश दिसून येईल, यात शंका नाही. (नगर प्रतिनिधी)
परिचारिकांना न्यायाची प्रतीक्षा - परमानंद मेश्राम
परिचारिकांना समान वेतन, समान काम देण्यात यावे, परिचारिकांनी सुखी संसाराचे स्वप्न असताना अभियानाअंतर्गत अन्यायपूर्ण प्रशासकीय आदेश आले आहेत़ त्यामुळे परिचारिकांचे आशेवर पाणी फेरल्या गेले. त्यांना सेवापुस्तिका देण्यात यावी, उपकेंद्र व प्रसुतीचा आधार घेऊन कामावरून काढून टाकण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अभियान बंद न करता अभियानाला वाढ दयावी, सेवा जेष्ठतेने सेवाभरतीत ६० टक्के आरक्षणाचा कायदा करावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य स्थायी, अस्थायी आरोग्य सेविका कर्मचारी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष परमानंद मेश्राम यांनी केली.