गारपिटीला वर्ष लोटले; आता मिळणार ताडपत्री

मागीलवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या गारपिटीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसला होता. ज्यांच्या घरावरील छत उडाले, ...

खोकला गेल्यावर सुंठ देण्याचा प्रकार : जिल्हा परिषदेच्या खरेदीवर प्रश्नचिन्ह, विरोध असतानाही सत्ताधाऱ्यांनी केला विषय मंजूर
भंडारा : मागीलवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या गारपिटीचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसला होता. ज्यांच्या घरावरील छत उडाले, अशांना ताडपत्री देण्यासाठी जिल्हा परिषदने एक कोटी १९ लाख रुपयांची आकस्मिक निधीतून तरतुद केली होती. आता त्या धक्क्यातून सावरलेल्या गारपीटग्रस्त कुटुंबाना ताडपत्री मिळणार आहे. खोकला गेल्यानंतर सुंठ देण्याचा हा अफलातून प्रकार सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे.
ज्यावेळी ही गारपीट आली त्यावेळी हे कुटुंब उघड्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांना मदतीची गरज होती. परंतु, शासनाकडून त्यांना मदत मिळाली नव्हती. त्यावेळी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रफुल पटेल यांनी पुढाकार घेऊन मनोहरभाई पटेल अ‍ॅकेडमीच्यावतीने पिडीत कुटुंबांना जीवनवश्यक साहित्य व ताडपत्रीचे तातडीने वाटप करुन गारपीटग्रस्तांना आधार दिला होता. या संस्थेकडून मदत दिली जात असल्याचे बघून भाजपची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदेने ताडपत्री वाटप करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा निधीतून एक कोटीचा निधी ताडपत्रीसाठी वळता करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर हा मुद्दा असाच राहिला. मागील वित्तीय वर्षात हा निधी परत जावू नये, यासाठी जिल्हा परिषदेने सर्वसाधारण सभेत हा विषय चर्चेला आणला. परंतु, गारपीट होऊन बराच कालावधी लोटल्यामुळे काही सत्ताधारी व विरोधी सदस्यांनी या विषयाला विरोध केला होता.
त्यानंतर पुन्हा मार्च महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषत चर्चेला आणण्यात आला. त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विजय सावरबांधे, अविनाश ब्राम्हणकर, राजेश डोंगरे यांनी याला विरोध केला होता. वास्तविक पाहता सर्वसाधारण सभेपूर्वी हा विषय विशेष सभेच्या चर्चेत ठेवणे गरजेचे होते. परंतु तसे करण्यात आले नाही. गारपीटग्रस्त कुटुंब सावरलेले असताना सत्ताधाऱ्यांनी वर्षभरानंतर ‘मार्च एंडिंग’च्या नावावर विरोध झुगारुन ताडपत्री खरेदीचा ठराव मंजूर केला.
जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या माध्यमातून ५० टक्के लाभार्थी हिस्यावर जिल्ह्यातील ५,३२८ लाभार्थ्यांना ताडपत्रीचे वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्हा परिषदने औरंगाबाद येथील एका कंपनीला ताडपत्री खरेदीचे कंत्राट दिले आहे. या कंपनीकडून जिल्हा परिषदने खरेदी केलेली ताडपत्री बाजारभावापेक्षा जास्तीच्या किंमतीत खरेदी केल्याचा आरोपही जिल्हा परिषद सदस्य विजय सावरबांधे यांनी केला आहे. (शहर प्रतिनिधी)

ताडपत्रीचे समान वाटप करा
गारपीटग्रस्त संकटात असतानाच त्यांना ताडपत्री देण्याची गरज होती. आत हे कुटुंब त्या धक्क्यातून सावरले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ताडपत्रीची वाट बघत ते आहेत कां? असा प्रश्न करुन आता त्यांची गरज लक्षात घेऊन मदत दिली पाहिजे. परंतु, गरज नसताना केवळ स्वहित साध्य करण्यासाठी ताडपत्री खरेदी करण्यात येत आहे. ताडपत्री खरेदीच करायची आहे तर ५२ सदस्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील लाभार्थ्यांसाठी समान वाटप केले पाहिजे.
-विजय सावरबांधे, जि.प. सदस्य, आसगाव.
सत्तेचा दुरुपयोग
ताडपत्री वाटपाचा सर्वसाधारण सभेत चर्चेला आला असताना आम्ही विरोध केला. परंतु, सत्तेच्या बळावर हा निर्णय घेण्यात आला. बाजारभावानुसार ही खरेदी महाग आहे. लोकोपयोगी निर्णयापेक्षा ‘अर्थ’पूर्ण निर्णयातच सत्ताधाऱ्यांना स्वारस्य आहे.
-राजेश डोंगरे, जि.प.सदस्य, चिचाळ.