ग्रामशिक्षण समित्या कागदावरच

शालेय शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून निर्माण करण्यात आलेल्या ग्राम शिक्षण समित्या कागदावरच दिसत आहेत.

तुमसर तालुक्यातील प्रकार : शैक्षणिक कार्याकडे दुर्लक्ष
तुमसर : शालेय शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये म्हणून निर्माण करण्यात आलेल्या ग्राम शिक्षण समित्या कागदावरच दिसत आहेत. समित्यांना प्रत्यक्षात कामकाजात दूर ठेवल्या जात असल्याचे चित्र आहे.
शासनाने तालुक्यातील अंगणवाडी व जिल्हा परिषदेच्या सुरू असलेल्या शाळांमधील शिक्षकांवर नियंत्रण राहावे, शाळेचा दर्जा सुधारून गुणवत्ता वाढीस लागावी तसेच खासगी व इंग्रजी शाळेकडे असलेला पालकांचा ओढा थांबावा, म्हणून शैक्षणिक स्तर सुधारून शाळेची पटावरील संख्या टिकावी या हेतूने शासनामार्फत पालकांचा ७५ टक्के सहभाग असलेली शालेय व्यवस्थापन समितीची स्थापना केल्यात.
त्यानुसार प्राथमिक शाळांमध्ये समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु समितीतील हक्क आणि कर्तव्य समितीतील लोकांनाच माहित नाहीत व त्या हक्कासंदर्भात माहिती देण्याची तसदीही शिक्षकवर्ग घेताना दिसत नाही. त्यामुळे तालुक्यातील बहुतांश शालेय शिक्षण समित्या फक्त ‘सह्याजीराव’ म्हणून बनून राहिल्या आहेत. शालेय शिक्षणावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी याआधी ग्राम शिक्षण समितीवर होती. ग्राम शिक्षण समितीचा अध्यक्ष हा पदसिद्ध सरपंच असायचा. त्यामुळे शाळेला राजकीय ग्रहण लागत असे. गावाचा गाडा हाकताना सरपंचांना ज्ञानरुपी शाळेकडे लक्ष द्यायला वेळ नसायचा. म्हणून शासनाने ज्याचा मुलगा किंवा मुलगी शाळेत असेल त्यालाच अध्यक्ष करायचे असा नियम केला. जेणेकरून शालेय कारभारावर लक्ष ठेवण्यास सोयीचे होईल. याउलट काहींना आपण शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष आहोत. यातच फुशारकी मारण्यात रस आहे. तालुक्यातल्या बहुतांश शाळेतील व्यवस्थापन समिती ही तर नावालाच आहे.
शालेय व्यवस्थापन समितीला विश्वासात न घेता सर्वच निर्णय मुख्याध्यापकांनी घेण्याचे ठरवलेले असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येते. गावपतरत्वे प्रत्येक मुद्याचे राजकारण केले जाते. शिक्षकांना कामाच्या ठिकाणी राहण्याचे आदेश असताना देखील बऱ्याच प्रमाणात कामाच्या ठिकाणी राहताना दिसत नाही. याउलट दर महिन्याला घरभाड्यांची नियमित उचल केल्या जाते. किती शिक्षकांचे मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षण घेतात हा संशोधनाचा विषय आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण शिक्षकांनी बदलला पाहिजे अशी अपेक्षा नागरिकांकडून होत आहे. आपले आद्यकर्तव्य म्हणून प्रामाणिकपणे अध्यापनाचे कर्तव्य पार पडले पाहिजे. स्पर्धेच्या युगात शिक्षण क्षेत्रात अनेक बदल झाले आहेत. सर्वत्र शाळा या ई लर्निंग, हरितक्रांती, पर्यावरण स्नेही, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सप्ताह अभियान, स्पर्धा परीक्षा, साहित्य दर्शन, परिसर अभ्यास आदी उपक्रम राबवून शाळेत शिक्षणासाठी बाहेरगावी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना थांबविले पाहिजे. त्या करिता शालेय शिक्षण समित्यांनीही उदासीनता न दाखविता शिक्षकांना सहकार्य करण्याची गरज आहे व आधीच खालावलेला ग्रामीण भागातील शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी पालक, शिक्षक व समितीच्या समित्यांनी प्रयत्न करण्याची ही काळाची गरज होवून बसली आहे. (शहर प्रतिनिधी)