ई-निविदेबाबत ग्रामसेवक उदासीन
By Admin | Updated: May 1, 2015 00:52 IST2015-05-01T00:52:22+5:302015-05-01T00:52:22+5:30
आमगाव तालुक्यात शासनच्या विविध योजना अंतर्गत विकास कामांना गती देण्याचे कार्य संथगतीने असल्याचे दिसून येत आहे.

ई-निविदेबाबत ग्रामसेवक उदासीन
आमगाव : आमगाव तालुक्यात शासनच्या विविध योजना अंतर्गत विकास कामांना गती देण्याचे कार्य संथगतीने असल्याचे दिसून येत आहे. बांधकाम ई-निविदा प्रकाशित होत नसल्याने बांधकामेच रखडली आहेत. तर या विकास कामांवर पुढील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकींची टांगती तलवार आहे. यामुळे विकास कामांवर कर्तव्य उदासिनतेचा फटका बसणार आहे.
आमगाव तालुक्यात ६४ ग्रामपंचायतींच्या माध्यमाने विकास कामांची गती वाढावी यासाठी शासनाने विविध योजनेंतर्गत निधीचे आवंटन ग्रामपंचायतींना केले आहे. शासनाच्या विकास निधी अंतर्गत नागरिकांना मुलभूत सोई सुविधा उपलब्ध व्हाव्या यासाठी प्रशासनाचे कार्य तत्पर आहे. परंतु या विकास कामांना गतीशील करण्याचे कार्य ज्या व्यक्तींवर आहे त्यांच्याद्वारेच या विकास कामांना बगल देण्यात येत आहे.
आमगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी विकास कामांचा आराखडा मंजूर करुन घेतला. या विकास कामांना पारदर्शकपणे पूर्ण करण्यासाठी शासनाच्या नियमाप्रमाणे ई-निविदामार्फत कामांना गती देणे अपेक्षित आहे. परंतु शासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवित असल्याची बाब ग्रामपंचायतीतून पुढे येत आहे. ई-निविदा प्रकाशित न करताच कामांचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यामुळे बांधकाम करणाऱ्या एजन्सी व साहित्य पुरवठा करणारे ट्रेडर्स यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित होत आहे. बांधकाम ई-निविदेला बगल देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई करुन विकास कामांची गुणवत्ता राखावी, अशी अपेक्षा नागरिक करीत आहे. (शहर प्रतिनिधी)
ग्रामसेवक करतात मनमर्जीने नियोजन
शासनाच्या विविध योजनांतर्गत विकासकांचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी शासन नियमाप्रमाणे ठराविक निधी अंतर्गत निविदा प्रणालीने कार्य करणे आवश्यक आहे. बांधकाम करताना विविध साहित्याची मागणी, बांधकाम करणाऱ्या एजन्सीला निविदेद्वारे माहिती पुरविणे, साहित्य खरेदींची संपूर्ण सूचना या निविदेत अपेक्षित असते. परंतु या शासन नियमांना डावलून ग्रामसेवक कामांचा नियोजन स्वत:च्या मर्जीने करीत आहेत. त्यामुळे आॅनलाईन निविदा सूचना नोंदणीकृत बांधकाम करणाऱ्या एजन्सींना मिळत नाही. तर ग्रामपंचायत स्तरावर या निविदा मॅनेज करून परस्पर वाटण्यात येतात. त्यामुळे बांधकाम नियोजनाची गुणवत्ता पणाला लागत आहे.