मागासवर्गीयांचे आरक्षण संपविण्याचा शासनाचा कट

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करावी, मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी

वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने २८ मे रोजी फेटाळली आहे. राज्य शासनाने वेळीच याची दखल घेतली असती आणि न्यायालयात भक्कमपणे ओबीसीची बाजू मांडली असती तर आरक्षण रद्द झाले नसते. याचे दूरगामी परिणाम सर्वच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर होणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण रद्द न होता अबाधित राहिलेच पाहिजे. याची दक्षता व कार्यवाही राज्य शासनाने करावी. महाराष्ट्र शासनाच्या या अतिशय महत्त्वाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यात महाराष्ट्र शासनाचे अक्षम्य दिरंगाई केली. याला महाराष्ट्र शासन आणि विशेषत: ओबीसी कल्याण मंत्रालयाचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.

शिष्टमंडळात जिल्हाध्यक्ष सुरेश खंगार, उपाध्यक्ष नरेंद्र बनसोड, महासचिव दिगंबर रामटेके, सुरेश बोरकर, सर्विन शेंडे, महाविर घोडेस्वर, कार्तिक तिरपुडे, नितीन डोरले, राजकुमार चिमणकर, धनपाल गडपायले उपस्थित होते.