शासनाचे दूध धोरण दुग्धउत्पादकांना मारक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 15, 2017 23:57 IST2017-12-15T23:57:35+5:302017-12-15T23:57:56+5:30

शासनाने आधी ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दरात संघाकडून दूध खरेदी करीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे.

Government's milk policy caters to milk producers | शासनाचे दूध धोरण दुग्धउत्पादकांना मारक

शासनाचे दूध धोरण दुग्धउत्पादकांना मारक

ठळक मुद्देसंचालकांचा आरोप : दुधाचे दर कमी, दुग्ध संघाने जपले शेतकऱ्यांचे हित

आॅनलाईन लोकमत
पालांदूर (चौ.) : शासनाने आधी ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा कमी दरात संघाकडून दूध खरेदी करीत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. प्रति लिटर २ ते ३ रुपये एरव्ही नुकसान शेतकऱ्यांना सहन करावी लागत आहे. यामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला पुन्हा आर्थिक संकटात ओढवल्याचा आरोप दुग्ध संघाचे संचालक विनायक बुरडे यांनी केला.
जेवनाळा येथील जयदुर्गा दुग्ध डेअरीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, शासनाने ठरविलेल्या गाईच्या दुधाला २६ रूपये एवढा दर असताना संघाकडून २ ते ३ रूपये एवढा कमी दराने शासनाने दुध खरेदी केला आहे. यामुळे संघ अडचणीत आला असून त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात दुग्धसंघाच्यावतीने शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न होत आहे. गुजरातच्या धर्तीवर जिल्ह्यात ३०० डेअरीत यंत्र बसवून शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक थांबविली आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या दुधाचा दर्जावरुन भाव निश्चीत करुन एका दिवसाला त्याला किती रुपये दुधाचे झाले याचा हिशोब मिळत असल्याने शेतकरी समाधानी आहे. भंडारा जिल्ह्यातील संघाचा शेतकरी खासगीत दुग्ध विकणाऱ्यापेक्षा फायदेशीर असल्याचा दावा सुध्दा विनायक बुरडे यांनी यावेळी केला.
धानाच्या शेतीबाबत सरकार उदासीन
सरकारला धानाच्या शेतीबाबत धोरण ठरविता आले नाही. तुडतुड्याने अख्खे शेत फस्त करुनही सर्वेक्षण झाले नाही. पाणी कमी पडूनही उत्पन्नाला तुट दिसत असूनही आणेवारी अधिक दाखवित असल्याचा आरोप बुरडे यांनी केला. लाखनी तालुक्यात दुधक्रांतीमुळे ८० टक्के घरात दैनंदिन खर्च निभत आहे. भंडारा जिल्हा दूध संघाच्या धोरणात्मक निर्णयामुळे खासगी दुध व्यापारी मागे पडले आहेत. यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे.

Web Title: Government's milk policy caters to milk producers