भंडारा : जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षक कर्मचाऱ्यांना एनपीएस समावेशनाबाबतचे फॉर्म भरून घेण्यासाठीच्या कार्यवाहीला जिल्ह्यातील नऊ शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत तयार केलेल्या कृती समितीच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर जोपर्यंत डीसीपीएसचा पूर्ण हिशेब, कर्मचाऱ्यांची आत्तापर्यंतची झालेली कपात, शासन हिस्सा आणि त्यावरील व्याजाची माहिती जोपर्यंत लिखित मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर एनपीएस फॉर्म भरण्याची जबरदस्ती करता येणार नाही, अशी ग्वाही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी बारस्कर यांनी कृती समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्याना दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून डीसीपीएसधारक कर्मचाऱ्यांना एनपीएसमध्ये समावेश न करण्याबाबत संघटनेमार्फत पाठपुरावा सुरू आहे. तरी शासनाकडून डीसीपीएस कपातीचा हिशेब, पोचपावती दिलेली नाही. यावेळी शिक्षणाधिकारी बारस्कर यांनी निवृत्ती वेतन योजना कार्यपद्धतीबाबत सविस्तर चर्चा केली. भंडारा जिल्ह्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अद्याप विविध समस्या प्रलंबित असल्याने जिल्ह्यात कुठेही एनपीएसबाबत कर्मचाऱ्यांना सक्ती करता येणार नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी कृती समितीचे, सदस्य संतोष मडावी, धनंजय बिरनवार, सय्यद मुबारक, रमेश सिंगनजुडे, युवराज वंजारी, सुधीर वाघमारे, परमेश्वर ऐनकीकर जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे कोषाध्यक्ष अमोल जांभूळे, कार्याध्यक्ष धोंडीराम हाके यांच्यासह कृती समितीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.