मायक्रोफायनान्स कंपन्यांच्या कचाट्यातून मुक्तता करा!

रामीण भागातील महिलांची फसवणूक करीत कमी व्याजदराचे आमीष दाखवून मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले.

जनता दरबार : मोहाडी व करडी परिसरातील महिलांची मागणी
करडी (पालोरा) : ग्रामीण भागातील महिलांची फसवणूक करीत कमी व्याजदराचे आमीष दाखवून मायक्रोफायनान्स कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्जाचे वाटप केले. मात्र, वसुली करताना अधिक व्याजदर घेतला जात आहे. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून वसुलीसाठी रोज धमकावले जात आहे. महिलांना अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे. त्यामुळे या कंपन्यांच्या कचाट्यातून महिलांची मुक्तता करावी, अशी मागणी मोहाडी व करडी परिसरातील महिलांनी केली आहे. खा.नाना पटोले यांनी जनता दरबारात महिलांनी आपली कैफियत मांडली.
मायक्रोफायनान्स कंपन्या महिलांना सुरुवातीला कमी व्याजदराचे प्रलोभन दाखवित आहेत. एकदा त्या फसल्या की त्यांची लुबाडणूक करण्याचे धोरण कंपन्यांकडून अवलंबिले जात आहे. परंतु कर्जाची वसुली करताना २६ ते ३० टक्क्यापर्यंत व्याजदर आकारला जात आहे. तर कर्ज वसुलीसाठी कंपन्यांची दंडुकेशाहीचे धोरण अवलंबिले आहेत. गुंड प्रवृत्तीच्या नागरिकांकडून महिलांना धमकाविले जात आहे. वसुलीसाठी कंपन्यांनी या गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना कामावर ठेवले आहेत. त्यांचेकडून महिलांना रोज अरेरावीची भाषा वापरली जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २ डिसेंबर २०११ ला फायनांस कंपन्यांना निर्देश दिले होते की, ग्रामीण महिलांना रोज अरेरावीची भाषा वापरली जाते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २ डिसेंबर २०११ ला फायनांस कंपन्यांना निर्देश दिले होते की, ग्रामीण महिलांचे उत्पन्न ६० हजार रुपये तर शहरी भागात १ लाख २० हजारांचे ज्यांचे उत्पन्न आहे त्यांनाच कर्जाचे वितरण कंपन्यांनी करावे. ३५ हजार ते ५० हजार रुपयापेक्षा अधिक कर्ज देवू नये, २४ महिन्यापर्यंत कर्जाची वसुली करायला पाहिजे. कोणत्याही महिलांपासून जबरन वसुलीसाठी दबाव टाकता कामा नये. महिलांना समजेल अशा प्रकारचे करार तयार करणे अनिवार्य आहे. या सर्व बाबींचे निर्देश भारतीय रिझर्व बँकेने दिले आहेत. मात्र मायक्रोफायनान्स कंपन्या धमकी देवून जबरन अधिक व्याज घेऊन वसुल्या करीत आहेत.
ग्रामीण भागात वाजवीपेक्षा जास्त व्याजाची वसुली केली जात आहे. हे कंपन्यांचे गैरप्रकार थांबविले जाणे गरजेचे आहे. मागील वेळी परिसरातील महिलांनी व तालुक्यातील महिलांनी अनेकदा कर्जमाफीसाठी मेळावे घेतले. शासन प्रशासनाला निवेदन दिले. कर्जमाफीसाठी आक्रोश व्यक्त केला. परंतु न्याय मिळाला नाही. जिल्ह्यातून मायक्रोफायनान्स कंपन्या हद्दपार करण्याची मागणी महिलांच्या वतीने करण्यात आली. या कंपन्यांच्या जाळ्यातून मुक्तता देण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनही दिले. यावेळी मोहाडी तालुक्यातील महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (वार्ताहर)