‘सोंड्याटोला’चे भवितव्य अधांतरी!

वीज पुरवठा सुरळीत पूर्ववत सुरु करण्याचा तोडगा निघाला नसल्याने महत्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पात मागील दोन महिन्यापासून अंधार आहे.

पदे रिक्त , प्रकल्पाचा वीजपुरवठा खंडीत
चुल्हाड (सिहोरा) : वीज पुरवठा सुरळीत पूर्ववत सुरु करण्याचा तोडगा निघाला नसल्याने महत्वाकांक्षी सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्पात मागील दोन महिन्यापासून अंधार आहे. यातच १४ हजार हेक्टर शेतीला ओलीताखाली आणणाऱ्या नहर आणि कालव्याची जीर्णावस्था झाल्याने रबीचा हंगाम संकटात सापडला आहे.
सिहोरा परिसरातील १४ हजार हेक्टर आर शेती ओलीताखाली आणण्यासाठी बावनथडी नदीवर ११० कोटी खर्चून सोंड्याटोला उपसा सिंचन प्रकल्प साकारण्यात आलेला आहे. नियोजन आणि निधी अभावी हा प्रकल्प शेतकऱ्यांना आता डोकेदुखी ठरू पाहत आहे. खरीप आणि रबी हंगामात शेतकऱ्यांना शेती सिंचनाकरिता पाणी वाटप करण्यासाठी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली असली तरी रबी हंगामात शेतकऱ्यांना पाणीपुरवठा करण्यास प्रकल्पाला अपयश आले आहे. संकटकाळात राजीव सागर धरणाचे पाणी नदी पात्रात सोडले जात नाही. या शिवाय बावनथडी नदी पात्रात पाणी साठवणूक करणारे स्त्रोत नाही. यामुळे पावसाळ्याचे तीन महिने पात्रातील पाण्याचा उपसा सोंड्याटोला प्रकल्प करीत आहे. यातही तांत्रिक अडचणीमुळे महिनाभर पंपगृह सुरु ठेवण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांना दोन वेळा पीक उत्पादन घेता येत नाही. ‘जैसे थे’ स्थितीत प्रकल्पस्थळात पाण्याचा उपसा चांदपूर जलाशयात असल्याने शेतकरी उत्पादनापासून वंचित राहत आहेत. दरम्यान यंदा खरीप हंगामात विजेचे देयके अदा केले नसल्याचे कारणावरून वीज वितरण कंपनी मार्फत प्रकल्पस्थळात वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे.
३४ ल्क्ष रुपयावरून डिसेंबर महिन्यात ३६ लाख ४५ हजार १३० रुपये विजेचे देयक असल्याचे बिल धडकले. यामुळे महत्वाकांक्षी प्रकल्प अंधारात आहे. विदर्भ विकास महामंडळाच्या नियंत्रणात असणाऱ्या या प्रकल्प स्थळाकडे शासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. शेतकऱ्यांचे सिंचन तथा उदयोन्मुख शासन गंभीर नसल्याची बाब निदर्शनास येत आहे.
प्रकल्पस्थळात अंधाराचे साम्राज्य असल्याने सुरक्षा ऐरणीवर आली आहे. शासनाने निधी उपलब्ध केला नसल्याने विजेचे देयक भरण्यात आली नाही. अशी माहिती मिळाली आहे. या प्रकल्पाचे पाणी चांदपूर जलाशयात साठवणूक करण्यात येत आहे. उजवा व डावा कालवा, नहर, पादचाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना शेती ओलीताखाली आणण्यासाठी पाणी वाटप करण्यात येत आहे. परंतु कालवे आणि नहरांची अवस्था जीर्ण झाली आहे. नहराचे सिमेंट अस्तरीकरण उखडली आहे. पावसाळ्यात नहर तुंबली जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट पाणी मिळत नाही. टेलवर तर पाणी पोहचत नाही. यामुळे साधने असतांनाही शेतकऱ्यांची शेती ओलीताखाली येत नाही. कालवे, नहर आणि पादचाऱ्यांच्या सिमेंट अस्तरीकरण, स्वच्छता तथा अन्य विकास कार्यासाठी ५८ कोटी रूपयांच्या पॅकेजची गरज असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (वार्ताहर)