बाल महोत्सवाच्या नावावर निधी स्वाहा!

शासकीय संस्थामध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झालेल्या अनाथ, निराधार, उन्मार्गी मुलांमधील सुप्त गुणांना चालना मिळावी,

परस्पर दिले आयोजनाचे कंत्राट : माहिती अधिकारातून वास्तविकता उघडकीस
भंडारा : शासकीय संस्थामध्ये पुनर्वसनासाठी दाखल झालेल्या अनाथ, निराधार, उन्मार्गी मुलांमधील सुप्त गुणांना चालना मिळावी, त्यांच्यात एकमेकांविषयी बंधूभाव, सांघिक भावना निर्माण व्हावी, यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने चाचा नेहरू बाल महोत्सवाचे आयोजन केले होते. त्यासाठी पाच लाख रूपयांचा निधी दिला होता. परंतु भंडाऱ्यात या निधीची परस्पर अफरातफर करण्यात आल्याचे वास्तव माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे.
सन २०१२-१३ या सत्रात तत्कालीन आघाडी शासनाने भंडाऱ्यात तीन दिवसीय बाल महोत्सव आयोजित करा, या आशयाचे पत्र ३१ जानेवारी २०१३ रोजी भंडारा जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयाला पाठविले. हे पत्र आले त्याच दिवशी १५ ते १७ असा त्रिदिवसीय महोत्सवासाठी तत्कालीन जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांची वेळ मागण्यासाठी गेले.
त्याच दिवशी तत्कालीन पालकमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकाला उद्घाटक म्हणून पत्रही पाठविण्यात आले. याशिवाय या कार्यक्रमात येणाऱ्या विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांसाठी कराव्या लागणाऱ्या व्यवस्थेसाठी वर्धा येथील नवनिर्धार मानव विकास संस्थेला कंत्राट देऊन टाकले. हा कार्यक्रम कंत्राटी पद्धतीने द्यायचा होता तर त्यासाठी कुठलिही निविदा मागविली नाही.
असाच प्रकार सन २०१३-१४ या सत्रात जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी रविंद्र चव्हान यांच्या कार्यकाळात उघडकीस आला. त्यावेळी महोत्सव आयोजित करण्याचे शासनाचे पत्र १९ डिसेंबरला या कार्यालयाला प्राप्त झाले होते. १८ ते २० असा त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित करण्याचे ठरले.
यासाठी स्वामी विवेकानंद मानव सेवा संस्था नरवेल जि.बुलढाणा, नवनिर्धार मानव विकास संस्था वर्धा, जय अश्वमेघ फाऊंडेशन वर्धा या संस्थेला १३ जानेवारी रोजी या कार्यालयाकडून परस्पर पत्र पाठविण्यात आले. आपल्या कार्यालयाचे पत्र प्राप्त झाल्याचे सांगून या संस्थेने अर्ज केला होता. त्या तिन्ही पत्रावर एकाच व्यक्तीची स्वाक्षरी असल्याचेही माहिती अधिकारातून उघडकीस आले. २०१२-१३ या सत्रातही अर्ज केलेल्या संस्थेच्या पत्रावर एकाच व्यक्तीची सही आहे. या संस्थेला कार्यक्रमानंतर अग्रीम रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर पूर्ण रक्कम देण्यात आली. २०१२-१३ या सत्रात शासनाला देण्यात येणारे टीडीएस कपात करण्यात आले होते. २०१३-१४ या सत्रात टीडीएस कपात करण्यात आले नाही. त्यातही शासनाचा महसुल बुडविण्यात आला आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)