निधी मिळाला, पण मंजुरी अडली

तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या भिमलकसा प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी १० कोटी रूपयांचा निधी संबंधित विभागाला मिळाला. परंतु केंद्र शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याने निधी

भिमलकसा प्रकल्प : राज्य शासनाने मागितली केंद्र शासनाकडे परवानगी
संजय साठवणे - साकोली
तालुक्यातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या भिमलकसा प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी १० कोटी रूपयांचा निधी संबंधित विभागाला मिळाला. परंतु केंद्र शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाली नसल्याने निधी असूनही कामाला सुरूवात झालेली नाही.
मागील चार दशकापासून प्रलंबित असलेल्या भिमलकसा सिंचन प्रकल्पासाठी आडकाठी ठरलेल्या वनजमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. यासाठी राज्याच्या महसूल आणि वनविभागाने या प्रकल्पासाठी ११६.०३ हेक्टर वनजमिन हस्तांतरणाच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली आहे. यासाठी आवश्यक ती औपचारिकता पूर्ण होताच वन विभागाकडून ही जमीन प्रकल्पगासाठी देण्यात येणार आहे.
शासनाने या प्रकल्पासाठी १० कोटी रुपये दिले आहे. मात्र केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पाला अंतीम मान्यता मिळाली नसल्याने या प्रकल्पाचे काम अजूनपर्यंत सुरुच झाले नाही. त्यामुळे परिसरातील शेती सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली नाही. दि. १३ आॅगस्ट रोजी राज्य सरकारच्या महसूल व वनविभाग सचिव पी.सी. मयेकर यांनी केंद्रीय पर्यावरण आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाचे सचिवांना पत्र पाठविले होते. त्या पत्रानुसार प्रकल्पासाठी वनजमीन हस्तांरणासंबंधी प्रस्तावाला केंद्र सरकारने सैद्धांतीक मंजूरी दिली होती. यात प्रकल्पाला वनजमीन हस्तांतणासोबत राज्य सरकाला वनजमीन नसलेली वैकल्पीक वनीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक रक्कम वसुल करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार भंडाऱ्याचे उपवनसंरक्षकांनी २३२.०६ हेक्टर झुडपी जंगलाची जागा उपलब्ध करून दिली होती आणि राज्यांच्या सिंचन विभागाने एनपीव्ही (नेट प्रेझेंट व्हॅलू) सुमारे १५ कोटी रुपये वनविभागाला दिले होते. एकंदरीत या वनप्रकल्पाला अडथळा निर्माण करणारी वनजमिनीचा प्रश्न सुटला व राज्य शासनाने १० कोटी रुपयेही या प्रकल्पासाठी दिले आहेत.