चांदपूर विकासाला वन विभागाची आडकाठी
By Admin | Updated: November 8, 2014 00:54 IST2014-11-08T00:54:02+5:302014-11-08T00:54:02+5:30
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे चांदपूर देवस्थान येथील जागृत हनुमान देवस्थान परिसराचा विकास ..

चांदपूर विकासाला वन विभागाची आडकाठी
रंजित चिंचखेडे चुल्हाड (सिहोरा)
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या निष्क्रियतेमुळे चांदपूर देवस्थान येथील जागृत हनुमान देवस्थान परिसराचा विकास खोळंबला आहे. ३० एकर जागेचे हस्तांतरण झाले नसल्याने विकास कामे प्रभावित ठरत आहे. या जागेसाठी ट्रस्ट मार्फत प्रयत्न सुरु करण्यात आली आहे.
मध्य भारतात चांदपूर येथील जागृत हनुमान देवस्थान प्रसिद्ध आहे. या देवस्थानात भाविकांची वाढती गर्दी आहे. यात्रा उत्सवात भाविकांची गर्दी दमछाक वाढविणारी आहे. भंडारा जिल्ह्यात या देवस्थानाला नंदनवन म्हणून ओळखले जाते. विदर्भाच्या कानाकोपऱ्यात ख्याती प्राप्त असलेला हा देवस्थान मात्र विकासात उपेक्षित आहे. सातपुडा पर्वतरांगाच् या उंच टेकडीवर पुरातन देवस्थान आहे. या देवस्थानाची ०.०८ आर जागा आहे. या जागेतच ट्रस्ट मार्फत विकास साधण्यात येत आहे. वहीवाट म्हणून ३० एकर जागा उपयोगात आणली जात आहेत.
या जागेत विकासाचे अधिकार ट्रस्टला नाहीत. यामुळे मिनी पंढरपूर साकारण्याचा कृती आराखडा दिवास्वप्न ठरत आहेत. भक्त भाविकांना दर्जेदार सुविधा देण्याचा प्रयत्न ट्रस्टचे पदाधिकारी करीत आहेत. परंतु वन विभागाची आडकाठी यात आडवी येत आहे. जंगल झुडपीची नोंद विकास कार्य प्रभावित करीत आहे. लोकप्रतिनिधी तथा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना या देवस्थानाची व्यथा माहित आहे. परंतु देवदर्शनापर्यंत मर्यादित ठेवण्यात येत आहेत. ही जागा देवस्थानाला हस्तांतरीत करण्यासाठी दबंग लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले नाही.
दरम्यान या देवस्थानात पार्कींेगची प्रमुख समस्या आहे. उंच टेकडीवर समतल मैदानात ही सुविधा करण्याचा मानस ट्रस्टचे पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत.
ही जागा वन विभागाच्या अखत्यारित आहे. यामुळे मंदिराच्या प्रमुख गेटजवळच चारचाकी वाहनाची गर्दी होत आहे. या पार्कींगमुळे भाविकांना ये जा करताना कसरत करावी लागत आहे. उंच टेकडीवर ये जा करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता आहे. या रस्त्यावर आधी अपघात झाल्याने बंदोबस्तात ठेवण्यात आलेला आहे. परंतु या रस्त्यालगत नाविण्य विकास नाही. देवस्थानाच्या मैदानी भागात व्यवसायीकांचे दुकान आहेत.
ही जागाही ट्रस्टची नाही. यामुळे गाडे बांधकाम करता येत नाही. गाळे बांधकामाचे नियोजन आहे. परंतु शासकीय आर्थिक मदत मिळत नाही. देवस्थान परिसरात फक्त रस्ते बांधकाम करण्यात आली आहेत. तिर्थस्थळ निधी खर्च केल्याचा उदोउदो करण्यात येत आहे. राज्यातील अन्य देवस्थानात विकास थक्क करणारा आहे. या देवस्थानाला नैसर्गिक टाकी लाभली आहे. परंतु या टाकीचे सौंदर्यीकरण करण्यात आले नाही. देवस्थान व्यतिरिक्त मनमोहक विकास साधण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत नाही. या देवस्थानाच्या विकासाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात येत नाही. केंद्रीय मंत्री, खासदार, आमदार तथा कलावंत दर्शन घेण्यासाठी येतात. ही आणि ते झाले पाहिजे असे सांगून परतीचा मार्ग धरून निघून जातात.
याच देवस्थान परिसरात मैदान आहे. या मैदानात हेलीपॅड तयार करण्यात येत आहे. ही जागा ट्रस्टच्या ताब्यात नाही. शासकीय विकास कामे करताना ट्रस्टची साधी मंजुरी घेण्यातयेत नाही.
ग्राम पंचायत सर्वेसर्वा आहे. या देवस्थानात कोणते विकास कामे अत्यावश्यक आहेत. हा साधा प्रस्ताव मागविण्यात येत नाही. ज्या ठिकाणी रस्त्याची गरज नाही असे रस्ते तयार आहेत. देवस्थान परिसरात मिनी बालोद्यान, बगीचा, भक्त निवास, शौचालय तथा अन्य सुविधा नाहीत. जिल्हा प्रशासनाने हा मास्टर प्लॉन तयार विकसीत करण्याची गरज आहे. जागा हस्तांतरणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी भांडले पाहिजेत. अशी रास्त अपेक्षा आहे.
राज्याच्या पर्यटन विभागाने जिल्ह्यात ग्रीन व्हॅली चांदपूर पर्यटन स्थळाला हिरवा कंदील दिला आहे. पर्यटन आणि देवस्थान अशी ओळख कानाकोपऱ्यात गेली आहे. पर्यटनस्थळात अनेकांना रोजगार दिला आहे. परंतु हाच पर्यटनस्थळ गेल्या आॅगस्ट २०१२ पासून बंद आहे. करार संपल्याने कंत्राटदाराने पोबारा केला आहे. पुन्हा नवीन निविदा काढण्यात आलेल्या नाहीत. विकासाचे बाता हाकणारे लोकप्रतिनिधी पर्यटनस्थळ विकसीत करण्यासाठी सभागृहात डरकाळी फोडत नाही. साधा एकमेव पर्यटनस्थळ सांभाळता जात नाही. देवस्थानात भेट देणारे जबाबदार अधिकारी तथा लोकप्रतिनिधी हे पर्यटनस्थळात साधी भेट देत नाही. यालाच अच्छे दिन म्हणावे काय? असा प्रश्न परिसरवासीयांना पडला आहे.
हनुमान देवस्थान परिसराचा दर्जेदार विकास करण्याचा प्रयत्न ट्रस्ट मार्फत केले जात आहे. सध्या देवस्थानाचा कायापालट करण्यात येत आहे. परंतु जागेचा हस्तांतरण करण्यात आला नसल्याने विकासकामात अडचण येण्याची शक्यता आहे. वहीवाटात ३० एकर जागा आहे. ही जागा ट्रस्टला हस्तांतरीत करण्यासाठी नव्याने वन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केले जाणार आहे. यात जिल्हा प्रशासनाचे मार्गदर्शकतत्व घेण्यात येणार असल्याची माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष अजय खंगार, सचिव तुलाराम बागडे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.