खतावरील अनुदानही आता थेट खात्यावर जमा होणार

शासकीय योजनांचा लाभ देतांना आता लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याची सोय विविध विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

भंडारा : शासकीय योजनांचा लाभ देतांना आता लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात रक्कम जमा करण्याची सोय विविध विभागामार्फत करण्यात येत आहे. कृषी विभाग देखील त्यासाठी सरसावला आहे. शेतकऱ्यांना अनुदानीत किमतीने खत विक्री करतांनाच खत कंपनीच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्याची सोय केंद्र शासनाने सुरु केली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील १९ हजार ३६६ किरकोळ खत विक्रेत्यांना आता पीओएस (पॉईंट आॅफ सेल ) मशीन वाटप करण्यात येणार आहे. नाशिक व रायगड जिल्हयात अनुक्रमे १४०० आणि २०० विक्रेत्यांना ही प्रायोगिक तत्त्वावर आधीच देण्यात आलेली आहेत.
१ जून २०१७ पासून ही योजना राज्यात लागू केली जाणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आले आहे. या योजनेमुळे अनुदानाच्या दुरुपयोग टाळण्यास मदत होणार असून खताची खरेदी करणाऱ्या प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांची माहिती शासनास मिळणार आहे.
रासायनिक खातावरील अनुदान हे केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते. देश पातळीवर खतावरील अनुदान दरवर्षी ६५ ते ७० हजार कोटी रुपये देण्यात येते तर राज्यात दरवर्षी साधारणपणे साडे पाच ते सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान केंद्र शासनामार्फत देण्यात येते.
खतावरील अनुदानाची प्रचंड रक्कम पाहता त्याच्या अनुदानाची योग्य विनियोग होणे महत्वाचे आहे. सध्या ८५ ते ९० टक्के खतांवरील अनुदान हे खत कंपन्यांना त्यांनी राज्यात खतांचा पुरवठा रेल्वे रेक पॉईंटवर किंवा जिल्हयातील गोदामामध्ये केल्यानंतर व त्याबाबतचे योग्य ते पुरावे (जसे रेल्वे रिसीट, लेखा परीक्षकाचा अहवाल इत्यादी) केंद्र शासनास सादर केल्यानंतर, कंपनीच्या/पुरवठादाराच्या खात्यात जमा केले जाते व उर्वरित १० ते १५ टक्के अनुदान राज्य शासनामार्फत साठा पडताळणी करुन केंद्र शासनाकडे अनुदानाची शिफारस केली जाते.
केंद्र शाससनाने या अनुदान वितरणाच्या पध्दतीत बदल करुन ते खत विक्रीनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यावर (पुरवठादार / उत्पादकाच्या) जमा करणेबाबत डीबीटी प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर देशातील १६ जिल्हयात सुरु केला होता. हे मशीन फक्त रासायनिक खताचे किरकोळ विक्रेते व जे या प्रणाली अंतर्गत नोंदणी झालेले आहेत त्यांनाच वाटप करण्यात आले आहे.
या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना खत खरेदी करतांना आधार कार्ड असणे अनिवार्य आहे. खत खरेदी करतांना शेतकऱ्यांना बोटाचा छाप मशीनवर ठेवून त्याचा आधार क्रमांक मशीनवरनोंद करायची, शेतकऱ्यांची ओळख नोंद होऊन जी खते खरेदी (अनुदानीत दराने) करायची आहेत. त्याचे बील तयार होते. सदर बिलाची रक्कम शेतकऱ्यांने अदा करुन खते खरेदी करावयाचे आहेत. या माहितीची सरळ नोंद पीओएस मशीन द्वारे केंद्रीय सर्व्हरवर केली जाऊन त्यावरील अनुदान साप्ताहिक अंतराने कंपनीच्या खात्यावर केंद्र शासनामार्फत जमा केले जाणार आहे.
राज्यात ४२ हजार खत विक्रेते आहेत. त्यापैकी १९ हजार ३६६ किरकोळ खत विक्रेते आहेत. त्यांची नोंद एमएफएमएस या प्रणालीवर झालेली आहे. नाशिक व रायगड जिल्हयातील या प्रकल्पाची यशस्विता लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने खरीप २०१७ गामापासून संपूर्ण राज्यात १ जून २०१७ पासून हा प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीओएस मशीन राज्यातील एकूण ३४ खत उत्पादक/पुरवठादार यांच्या मार्फत विनाशुल्क पुरवठा केला जाणार आहे.

या प्रकल्पामुळे होणार फायदा
शासनास खताची खरेदी करणारे प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण यांची माहिती मिळणार आहे. अनुदानाचा दुरुपयोग टाळण्यास याची मदत होईल. कंपनीला साप्ताहिक अंतराने अनुदान मिळणार असल्याने पूर्र्वीच्या पद्धतीतला विलंब टळणार आहे. भविष्यात या प्रकल्पात मृद आरोग्य पत्रिका चा तपशीलही जोडला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे खत वापरण्याची प्रेरणा मिळेल. आधार कार्ड आधारित हा प्रकल्प असल्याने खत खरेदीदाराचे जमिनीचे रेकॉर्ड ही या प्रकल्पाला जोडले जाणार आहे. त्यामुळे जर कमी क्षेत्र धारण करणारे शेतकरी जास्त खरेदी करणार असतील अशा शेतकऱ्यांना जास्त खत वापरापासून परावृत्त करता येईल. या प्रकल्पामुळे एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापनाला चालना मिळून आवश्यक तेवढेच खत शेतकरी खरेदी करतील. त्यामुळे जमिनीचे आरोग्य सुव्यवस्थित राहील. संतुलित खत वापरामुळे खत अनुदानात बचत होईल.