भंडारा : आदिवासी समाजावर होत असलेल्या अन्याय, अत्याचार, पिळवणूक याविरुद्ध नॅशनल आदिवासी पिपल्स फेडरेशनच्या वतीने आज बुधवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनानुसार मागण्यांमध्ये सन २००८ पासून घरकुल बांधकामाचा निधी मिळाला नाही, तो वाढवून मिळावा. ज्या वर्षीचा निधी त्याच वर्षी खर्च करण्यात यावा. आदिवासींची नोकरी भरती कास्ट व्हॅलीडिटीशिवाय करु नये. वन कायद्याच्या अनुषंगाने आदिवासींच्या जमिनीचे पट्टे व ७/१२ त्वरित देण्यात यावा. मूळ आदिवासींच्या जमिनीवर गैर आदिवासीने केलेले अतिक्रमण हटविण्यात यावे. धनगर जातीला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करु नये. अनु.जमातीच्या १८ आरोग्य सेविकांना त्वरित न्याय देण्यात यावा आणि दोषी अधिकाऱ्यांची कारागृहात रवानगी करावी. आदिवासींचा बीपीएल सर्व्हे पुन्हा करण्यात यावा. आदिवासी समाजात असलेल्या बांबु कामगारांना बांबु पुरवठा करावा किंवा परवाना धारकांना पेन्शन लागू करावी. शासकीय किंवा निमशासकीय आदिवासी उमेदवारांची निवड करण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी आदिवासी विभागातर्फे सीबीएसई पॅॅटर्नची शाळा सुरु करण्यात यावी. तालुका साकोली येथे आदिवासी सांस्कृतिक भवन बांधण्यासठाी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. आदिवासी मुलांचे वस्तीगृह साकोली येथे पूर्णवेळ वस्तीगृह अधीक्षकाची नेमणूक करण्यात यावी. आदिवासी मुलांचे शासकीय वस्तीगृह लाखनी, लाखांदुर, मोहाडी येथे सुरू करण्यात यावे. तुमसर येथील आदिवासी वस्तीगृहासाठी निवी उपलब्ध करून द्यावा.शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा पळसपाणीचे स्थानांतर करु नये. मागासवर्गीय वस्तीगृहातील आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे व अनुदानीत आदिवासी आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे ६ महिन्यांनी होत असलेले मानधन प्रत्येक महिन्यात देण्यात यावे, राणी दुर्गावती कन्या वस्तीगृह गराडा येथील दोन वर्षापासून अडकलेले आदिवासी कर्मचाऱ्यांचे मानधन देण्यात यावे आदींचा समावेश आहे.उपोषणाला बसलेल्यामध्ये नरेश कुंभरे, परमेश वलके, चंदू कोडापे, केशव भलावी, बबन कोडवते, सुभाष खंडाते, राजु सयाम यांचा समावेश आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
आदिवासी बांधवांचे उपोषण
By admin | Updated: July 16, 2014 23:57 IST