सिंचन सुविधांअभावी शेतकरी सापडले संकटात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 27, 2020 05:00 IST2020-07-27T05:00:00+5:302020-07-27T05:00:07+5:30
तलावामध्ये मुबलक पाणी असते, परंतु शेतकºयांना शेतीसाठी पाणी पोहचत नाही. ही खरी शोकांतिका आहे. शासनातर्फे तलावाचे लिलाव मासेपालनकरीता दिले जात आहे. शासनाला यामाध्यमातून मोठा महसूल मिळतो. तरीही तलांवांच्या जिल्ह्यात शासन कालव्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शेतकऱ्यांना एका पाण्यासाठी प्रत्येक वर्षी धान पिकासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.

सिंचन सुविधांअभावी शेतकरी सापडले संकटात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : सिंचनाच्या सोयी सुविधा पुर्ण केल्या असे शासन म्हणत असले तरीही आज तुमसर तालुक्यात अनेक गावात सिंचनाची सोय नसल्याने शेतकऱ्यांची शेती संकटात आली आहे. तालुक्यातील अनेक गावामध्ये राज्य शासनाने रोजगार हमी योजने अंतर्गत शासकीय तलावांची निर्मीती केली. परंतु ४० वर्ष लोटूनही तलावांच्या नहराचे बांधकाम अर्धवट आहेत.
तलावामध्ये मुबलक पाणी असते, परंतु शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी पोहचत नाही. ही खरी शोकांतिका आहे. शासनातर्फे तलावाचे लिलाव मासेपालनकरीता दिले जात आहे. शासनाला यामाध्यमातून मोठा महसूल मिळतो. तरीही तलांवांच्या जिल्ह्यात शासन कालव्यांच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. शेतकऱ्यांना एका पाण्यासाठी प्रत्येक वर्षी धान पिकासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. पीक नष्ट होवून नुकसान सहन करावा लागतो. सन १९८० मध्ये केंद्रीय नवीन वन कायद्यामुळे अर्धवट नहराचे निर्माण कार्य थांबले आहे. त्याचप्रकारे बावनथडी सिंचन प्रकल्प राजीवसागरचे निर्माण कार्य पूर्ण झाले आहेत. जवळील मध्यप्रदेश येथील बालाघाट जिल्ह्यामध्ये प्रकल्पांचे नहर व्यवस्थित असून त्या क्षेत्रामध्ये सिंचन कार्य मागील दोन वर्षापासून चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे. परंतु महाराष्ट्रातील नहराचे कार्य अजुनही अर्धवट पडलेले आहे. जे नहर बनले आहेत तेही आता दुरुस्तीला आले आहेत. नहराचे सिमेंटीकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
तुमसर तालुक्यातील अनेक गावांच्या शेतशिवारात प्रकल्पाचे निर्माण कार्य करण्यात आले. त्यामुळे तेथील तीन गावाचे पुनर्वसन झाले आहे. गावांचे पुनर्वसन झाले तरी अद्यापही गावकऱ्यांसह शेतकऱ्यांच्या समस्या कायमच आहेत.
कालव्यांच्या दुरुस्तीची गरज
तालुक्यात मोठे सिंचन प्रकल्प असतांनाही शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. वर्षानुवर्षे कालव्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने शासनाने ग्रामीण भागातील शेतशिवारात असणारा कालवा दुस्तीची कामे त्वरित करण्याची गरज आहे. ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना धान रोवणीसाठी पाणी पोहोचत नसल्याने शेतकऱ्यांतून ओरड होत आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराची गरज आहे.