जिल्हा परिषदेत चौकशी समित्यांचा फार्स

जिल्हा परिषदेत चौकशी समित्यांचा केवळ ‘फार्स’ सुरू आहे. या समित्यांचे ‘आॅऊटपूट शून्य' असल्याने या समित्या का नेमल्या जातात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अघोषित परंपरा सुरू : पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांनी कायदे गुंडाळले बासनात भंडारा : जिल्हा परिषदेत चौकशी समित्यांचा केवळ ‘फार्स’ सुरू आहे. या समित्यांचे ‘आॅऊटपूट शून्य' असल्याने या समित्या का नेमल्या जातात, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा परिषद सामान्य नागरिकांची हक्काची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधी तेथे त्यांचे प्रतिनिधीत्व करतात. जिल्हा परिषदेची नाळ ग्रामीण जनतेशी जुळलेली आहे. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ही संस्था महत्त्वाची भूमिका निभावते. ग्रामीण भागातील जनतेला जिल्हा परिषदेबाबत आपुलकी आहे. परिणामी दररोज जिल्हा परिषदेत ग्रामीणांची वर्दळ असते. तिथे समस्या सुटेल, अशी भाबडी अपेक्षा त्यांना असते. मात्र या ठिकाणी समस्या सुटतच नाही.जिल्हा परिषदेत स्थायी समितीसह विविध समित्या आहेत. त्यात सदस्य प्रश्न उपस्थित करतात. समस्येच्या निराकरणासाठी अनेकदा विषय समित्या चौकशी समिती नेमतात. त्यातूनही समस्या न सुटल्यास जनतेच्या समस्यांबाबत सदस्य सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित करतात. त्यावर अधिकारी उत्तरे देतात. मात्र समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्यास संबंधित समस्येची तड लावण्यासाठी तडकाफडकी चौकशी समिती नेमली जाते. समिती चौकशीच्या कामी लागते. मात्र ती समिती वैध की अवैध, समितीला कोणते अधिकार आहेत, याबाबत सदस्यांसह अधिकारी अनभिज्ञ असतात. त्यातून त्या समितीचा मूळ उद्देशच हरविला जात आहे.सर्वसाधारण सभेला केवळ दोन चौकशी समिती नेमण्याचा अधिकार आहे. मात्र हे अधिकार बासनात गुंडाळून चौकशी समिती नेमली जाते. संबंधित समिती व सर्वसाधारण समितीचे सचिव केवळ परंपरा म्हणून सदस्यांनी आक्रमक रूप घेताच चौकशी समिती नेमून मोकळे होतात. यातून महाभारत घडत असल्याचे प्रकार दिसून आले आहे. (नगर प्रतिनिधी) कायद्यापेक्षा परंपराच श्रेष्ठ जिल्हा परिषदेचे कामकाज संविधानानुसार चालते. मात्र चौकशी समिती गठित करताना परंपरेनुसार त्या नेमण्यात आल्याची कबुली अधिकारी देतात. परंपरा श्रेष्ठ की कायदा, असा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होता. भंडारा तालुक्यातील दवडीपार येथे लस प्रकरण, लघू पाटबंधारे विभागातील निविदा प्रकरण, ग्रामसेवक मारहाण प्रकरण असे कितीतरी प्रकरणासाठी चौकशी समिती गठित करण्यात आली. परंतु त्याचे नंतर काय झाले हे कुणालाही कळले नाही. विशेष म्हणजे या चौकशी समितीचे आॅऊटपूट शून्य असल्याने आता अशा समित्यांचीच चौकशी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.