शासकीय कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक

जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहामध्ये साफसफाई व अन्य कामांसाठी पाच ते सहा वर्षांपासून कंत्राटी कामगार नेमण्यात आले आहेत. हे कामगार अधिकाऱ्यांच्या मार्जीतल्या एखाद्या ठेकेदारांकडून पुरविण्यात येतात. त्यामुळे ह्या कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी, किमान वेतन, ड्रेस कोड व सुरक्षासाधने यासारख्या सुविधा मिळत नाहीत.

अधिकारी पद्धतशीरपणे मार्जीतल्या व्यक्तींना काम देत असल्याचे बाेलले जात आहे. कधी कधी या कामात राजकीय दबावसुद्धा आणला जातो. शासकीय कार्यालयातूनच जर कामगारांची अशी पिळवणूक होत असेल तर इतरांना काय अपेक्षा? एकूणच कारण काहीही असेल तरी कंत्राटी कामगारांना त्यांच्या हक्कापासून मागील अनेक वर्षांपासून वंचित राहावे लागत आहे. मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकार कदम यांना देण्यात आले. या निवेदनाची प्रत सहायक कामगार आयुक्त भंडारा यांना देण्यात आले. कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देताना शिवसेनेचे अमित मेश्राम, शिवसेना उपजिल्हा संघटक जगदीश त्रिभुवनकर आदींसह अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.