विस्तार अधिकारी पदोन्नतीत ‘घोळ’!

जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुखांची सेवाजेष्ठता डावलून आठ कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य पदोन्नती दिली.

शिक्षणाधिकाऱ्यांचा प्रताप : आठ कनिष्ठांची केली नियमबाह्य नियुक्ती, सेवाज्येष्ठ शिक्षक, केंद्र प्रमुखांमध्ये असंतोष
प्रशांत देसाई भंडारा
जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांनी शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुखांची सेवाजेष्ठता डावलून आठ कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य पदोन्नती दिली. पदे मंजूर नसतानाही ही पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रक्रियेत ‘लक्ष्मीदर्शन’ झाल्याचीही चर्चा आता रंगू लागली आहे.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब नुसार जिल्हा तांत्रिक सेवा (वर्ग तीन) (शैक्षणिक) द्वितीय श्रेणी या सेवा व संवर्गाच्य संबंधित अनुक्रमांक २ च्या नोंदीमधील विस्तार अधिकारी (शिक्षण), सहायक शिक्षण अधिकारी व वरिष्ठ सहायक शिक्षण उपनिरीक्षक ही पदे गोठवून त्याऐवजी विस्तार अधिकारी (शिक्षण) हे नविन पद तयार करण्यात आले आहे. या सेवा संवर्गातील विस्तार अधिकारी या पदाच्या संवर्गात पदे रिक्त नसतानाही जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे यांनी नियमबाह्य व शासन निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून आठ कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपरिषदमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या एकत्रित सेवाजेष्ठतेच्या आधारे पदोन्नती देणे गरजेचे आहे. परंतु सेवाजेष्ठता बाजूला ठेवून ही पदोन्नती प्रकिया राबविल्याने जेष्ठ शिक्षक, मुख्याध्यापक व केंद्र प्रमुखांमध्ये असंतोष आहे. ज्या कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यांच्यापेक्षा अनेक सेवाजेष्ठ शिक्षक सेवारत आहेत. शासनाचे नामनिर्देशनाने, निवडीद्वारे आणि पदोन्नती करावयाच्या नेमणुकीचे प्रमाण ५०:२५:२५ या निकषानुसार व जिल्हा निवड समितीच्या शिफारशीनुसार नेमणुका करणे गरजेचे आहे. मात्र, या निकषाला बाजूला ठेवून ही पदोन्नती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली आहे. शासनाचे निकष बाजूला ठेवून करण्यात आलेल्या या पदोन्नती प्रक्रियेत मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याचेही आता बोलले जात आहे. यावर महाराष्ट्र प्रदेश जिल्हा परिषद केंद्र प्रमुख संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. पदोन्नती देताना शासनाची दिशाभूल केली असून आत्रताधारकांवर अन्याय झालेला आहे. प्रकरणाची चौकशी करून पदोन्नती रद्द करावी अशी मागणी केली आहे.

रिक्त पदे दोन, प्रक्रिया आठची
जिल्हा परिषदअंतर्गत जिल्ह्यात वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्यांची १३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी दोन पद रिक्त असून ११ पदांवर अधिकारी कार्यरत आहे. तर कनिष्ठ शिक्षण अधिकारी १९ पदांना मंजूरी आहे. त्यातील दोन पद रिक्त असून १७ अधिकारी कार्यरत आहे. प्रत्येक पंचायत समितीला वरिष्ठ व कनिष्ठ असे प्रत्येकी दोन अधिकारी कार्यरत राहणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रिक्त असलेल्या प्रत्येकी दोन पदांना मान्यता पाहिजे असताना शासनाची कुठलीही मान्यता नसताना आठ कनिष्ठांना पदोन्नती देण्यात आली आहे.

विस्तार अधिकारी हे नविन पद तयार करण्यात आले आहे. यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ विस्तार अधिकारी पदावर समाविष्ट करण्यात आले. सामावून घेताना १०० रूपये वेतन श्रेणीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे दोघांचीही वेतनश्रेणी सारखीच आहे. त्यात कुठलाही गैरव्यवहार झाला नाही.
- किसन शेंडे, शिक्षणाधिकारी, भंडारा.
शिक्षणाधिकारी किसन शेंडे यांनी २० सप्टेंबर २०१३ व १० जून २०१४ या दोन्ही अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ काढून कनिष्ठ शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांना पदोन्नती दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदमध्ये सेवेतील पात्रताधारक व सेवाज्येष्ठ शिक्षकांवर अन्याय झालेला आहे. याबाबत वरिष्ठांकडे दाद मागण्यात आली आहे.
- वसंत साठवणे, अध्यक्ष, केंद्र प्रमुख संघटना, भंडारा.
नियमाप्रमाणे पदोन्नती प्रक्रिया राबविली नाही. सेवाज्येष्ठांवर झालेला हा अन्याय आहे. ज्येष्ठता यादी प्रकाशित न करताच मर्जीतील व्यक्तींना पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. रोस्टरला रितसर मंजूरी न देताच पदे भरण्यात आलेली आहे. २५ ते ३० वर्षांच्या सेवाधारकांवर हा अन्याय आहे.
- मुबारक सय्यद, अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, भंडारा.