लोकमत न्यूज नेटवर्कमोहाडी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामात' टॉप टू बॉटम' या साखळी फॉर्म्युल्याने शासनाच्या पैशाची कशी लूट होते, ही बाब मोहाडी पंचायत समितीच्या पांदण रस्त्याच्या होणाऱ्या कामातून उघड झाली आहे. त्यामुळे या कामात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्यात यावी, अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मोहाडी तालुक्यात शेत पांदण कच्च्या रस्त्याचे मजबुतीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्यामुळे विकासाला चालना मिळेल या हेतूने शासनातर्फे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतपांदणाची कामे होत आहेत. मोहाडी तालुक्यात ८०० च्या वर पांदण रस्त्याची कामे मंजूर आहे. काही कामे पूर्ण झाली. काही कामे सुरू आहेत. या कामात मोठा सावळा गोंधळ व भ्रष्टाचार झाल्याचे उजेडात आले आहे.
मातीकाम व खडीकरण कामात, शासकीय रकमेच्या अपहार, शासकीय नियमानुसार कामाची अंमलबजावणी न करणे या बाबी प्रकर्षाने दिसून आले आहेत. कामात अनियमितता, शासकीय रकमेच्या अपहार हा कोणी एका व्यक्तीकडून झालेला नाही.
तक्रारी दाखल अहवालातून स्पष्ट झाले. गटविकास अधिकारी ते रोजगार सेवक यापर्यंतची साखळी या प्रकाराला जबाबदार असल्याचे दिसून येते. होणारा भ्रष्टाचार कोणाच्या एका हाताने होत नाही. त्यात अनेक हात भ्रष्टाचाराला जोडले गेले आहेत.
गटविकास अधिकारी, ग्रामपंचायतचे कंत्राटदार, ग्रामपंचायत, ग्रामरोजगार सेवक, कंत्राटी तांत्रिक सहायक आदींच्या या साखळी भ्रष्टाचारात समावेश आहे हे आता एका अहवालाने उघड झालेले आहे. अन्य प्रकरणातही किती सत्य दडले आहे, हे समोर दिसून येइलच.
विशिष्ट लोकांच्या खात्यावर रक्कमसर्रासपणे जेसीबीने पांदण रस्त्याच्या मातीचे काम केले जाते. मजुरी काढण्यासाठी विशिष्ट लोकांचे नाव रोजगार सेवक हजेरी पटात घालतो. ते पैसे त्यांच्या बँक खात्यावर जातात. त्यानंतर गावभर रोजगार सेवक किंवा ठेकेदार आपले विशेष दूत पाठवून मजुरीच्या पैशाची वसुली करतात, असाही प्रकार दिसून आला आहे.
काम झाले नसतानाही दाखविला २८ लाखांचा खर्चमोहाडी तालुक्यातील महालगाव/मोरगाव ग्रामपंचायतीचा भ्रष्टाचार गावकऱ्यांनी उघडकीस आणला. २८ लाख रुपयांचे ७ पांदण रस्ते गायब झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आणल्या गेले होते. काम न करता पांदण रस्त्याच्या कामाच्या पैशाची उचल करण्यात आल्याने गावकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला होता.
८०० कामे मोहाडी तालुक्यात सुरू आहेत.रोजगार हमीच्या कामात पारदर्शकता असल्याचा नेहमीच गवगवा करण्यात येतो. मात्र या प्रकरणाने प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची पोलखोल झाली.