जुन्या पेन्शन योजनेसाठी धरणे

१९८२ ची जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने बंद केली. याचा फटका १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने बंद केली. याचा फटका १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रूजू झालेल्या शिक्षकांना बसला आहे. त्यामुळे हा अन्याय दूर करून सर्व शिक्षकांना जुन्या पेंशन योजनेचा लाभ द्यावा यासह नवीन परिभाषीत अंशदायी (डीसीपीएस) योजना सुरू करावी या मागणीसाठी जिल्ह्यातील शिक्षकांनी शनिवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे सरचिटणीस सुधीर वाघमारे, शिक्षक नेते राजेश सुर्यवंशी, कोषाध्यक्ष एन.डी. शिवरकर, कार्याध्यक्ष राजू सिंगनजुडे, शिक्षक पत संस्थेचे अध्यक्ष संजीव बावनकर, उपाध्यक्ष रमेश काटेखाये, माजी अध्यक्ष विकास गायधने, धनंजय बिरनवार, ओमप्रकाश गायधने, राजन सव्वालाखे, शंकर नखाते, दिलीप बावनकर, अनिल गयगये, प्रकाश चाचेरे, राकेश चिचामे, भैय्यालाल देशमुख, महेश गावंडे यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित शिक्षक नेत्यांनी मार्गदर्शन केले. मार्गदर्शनात त्यांनी शासनाने अवलंबिलेल्या धोरणाचा कडाडून विरोध केला.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या शिक्षकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील शिक्षकांची आजपर्यंत कपात करण्यात आलेली रक्कम व त्याचा हिशोब शिक्षकांना देण्यात आलेला नाही तो द्यावा यासाठी शिक्षकांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या मागणींना घेवून हे आंदोलन करण्यात आले.
अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी मंजुषा ठवकर व जिल्हाधिकारी यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले. या धरणे आंदोलनात राधेश्याम आमकर, विनायक मोठरकर, कोमल चव्हाण, मुकेश मेश्राम, संतोष मडावी, राजेश सुर्यवंशी, संदीप वहिले, मुकूंद ठवकर, उत्तम कुंभरगावे, एन.टी. गभने, चंद्रशेखर गिरीपुंजे, यामिनी गिरीपुंजे, संध्या गिरीपुंजे, सुधीर माकडे, कैलास बुद्धे, हितेश उईके, देवानंद दुबे आदींचा समावेश होता.
या मागण्यांचा समावेश
निवड श्रेणी व वरिष्ठ श्रेणी प्रस्ताव, कायमतेचे प्रस्ताव सेवेत कायम करण्याबाबत, उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांना पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदलीने आलेल्या शिक्षकांचे सेवासातत्य व वार्षिक वेतनवाढ प्रकरण, जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या आजपर्यंत करण्यात आलेल्या अंशदानाचा हिशोब तक्ता देण्यात यावा, माणीव तारखेचे प्रकरण निकाली काढावे आदी मागण्यांचा यात समावेश आहे.