गोसे धरणामुळे शेतजमीन बुडीत
By Admin | Updated: December 1, 2014 22:48 IST2014-12-01T22:48:44+5:302014-12-01T22:48:44+5:30
मोहाडी तालुक्यातील कान्हळगाव (मुंढरी) येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन बेटाळा दिपानामध्ये आहे. तलाठी साझा क्रमांक २६ मधील सदर शेतजमीन वैनगंगेच्या पाण्याने, गोसे प्रकल्पामुळे पावसाळाभर बुडीत राहते.

गोसे धरणामुळे शेतजमीन बुडीत
शेतकऱ्यांची व्यथा : प्रकल्पग्रस्तांना लाभ देण्याची मागणी
करडी : मोहाडी तालुक्यातील कान्हळगाव (मुंढरी) येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन बेटाळा दिपानामध्ये आहे. तलाठी साझा क्रमांक २६ मधील सदर शेतजमीन वैनगंगेच्या पाण्याने, गोसे प्रकल्पामुळे पावसाळाभर बुडीत राहते. शेतकऱ्यांना खरिपाचे पीक घेता येत नाही. गोसे प्रकल्पग्रस्तांचा लाभही येथील शेतकऱ्यांना मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश करून जमिनीचा मोबदला देण्याची मागणी कान्हळगाव येथील शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधींकडे अनेकदा केली. मात्र न्याय अद्यापही मिळालेला नाही.
मोहाडी तालुक्यातील कान्हळगाव हे गाव वैनगंगा नदीच्या अगदी काठावर वसलेले आहे. वैनगंगेच्या पूर्व काठावर असलेल्या कान्हळगाव येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन बेटाळा त.सा.क्र. २६ मध्ये मोडते. कान्हळगाव जवळून वैनगंगा नदी दोन भागात वाहते. मधला बेटाला बेटाळा दिपान म्हणून ओळखले जाते. पूर्वी मोठ्या प्रमाणात सिताफळांचे बगीचे या ठिकाणी पाहावयास मिळत होते. मात्र शेतजमीनीच्या कमतरतेमुळे तसेच बगीचे ओसाड पडू लागल्याने शेतकऱ्यांनी बगीच्याचे रुपांतर शेतीत केले. गोसेखुर्द धरण तयार होण्याअगोदर येथे पावसाळ्यातही धान व अन्य खरिपाची पिके घेतली जात होती. काळी, कसदार, गाळाची जमीन असल्याने पिक जोमाने वाढून उत्पादन व उत्पन्न चांगले व्हायचे. गोसे धरणामुळे मात्र येथील खरिप पिकांची शेती पूर्णत: बंद झाली आहे. गोसे धरणामुळे वैनगंगेचे पाणी अडून राहत असल्याने संपूर्ण बेट पाण्याखाली येतो व शेतकऱ्यांना पिके घेता येत नाही. धरणाच्या पाण्यामुळे नेहमी शेतकऱ्यांना नापिकीचा व नुकसानीचा सामना करावा लागतो.
शेती बुडीत राहत असतांनाही कान्हळगाव येथील शेतकऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. शेतजमीनीचा मोबदलाही देण्यात आलेला नाही. पावसाळ्यात शेती पडित राहत असल्याने सर्व्हेक्षण करून जमीनीचा मोबदला देण्यात यावा, यासंबंधीचे निवेदन शेतकऱ्यांनी अनेकदा जिल्हाधिकारी, आमदार व खासदार यांना दिले. मात्र आश्वासना पलिकडे कार्यवाही झाली नाही. प्रकल्पग्रस्तांचा लाभ व जमिनीचा मोबदला देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने होत आहे. (वार्ताहर)