माथाडी कामगारांना शासकीय दराप्रमाणे मजुरी देण्याची मागणी

जिल्ह्यात विविध आस्थापनांमध्ये, खरेदी-विक्री संघांमध्ये तसेच बाजार समित्यांमध्ये हजारो माथाडी कामगार कार्यरत आहेत. त्यांना शासकीय नियमाप्रमाणे अजूनही मजुरी मिळत नाही. अकरा रुपये प्रत्येक क्विंटल मागे मजुरीचे दर असताना त्यांना फक्त सात रुपये दिले जातात. त्यांना कामगार कायद्याच्या अंतर्गत कोणतेही लाभ मिळत नाहीत. तसेच त्यांना कामगार मंडळाकडे नोंदणी नसल्यामुळे शासनाच्या माथाडी कामगारांच्या हिताकरिता शासनाने बनवलेल्या कोणत्याही योजनेचा त्यांना लाभ मिळत नाही. यामुळे माथाडी कामगारांची आर्थिक स्थिती अधिकाधिक खालावली आहे. त्यामुळे शासनाने माथाडी कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी विविध आस्थापनांना बाध्य करावे. नोंदणीसाठी टाळाटाळ करणाऱ्या आस्थापनांवर कामगार कायदा अंतर्गत आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेसचे राज्य सचिव डॉ. विनोद भोयर यांनी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास जिल्हाभर आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.