ओबीसींच्या क्रिमीलेअर मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी

केंद्र शासनाचे गृहराज्यमंत्री नित्यानंद रॉय यांनी संसदेत जाहीर केले की आम्ही ओबीसींची जनगणना करणार नाही. केंद्रशासनाच्या या धोरणाचा जाहीर निषेध करण्यासाठी ओबीसी जनगणना परिषद भंडाराच्या वतीने एक दिवसीय धरणे आंदोलन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आले होते. २०१९ रोजी बी. पी. शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत झालेल्या समितीने क्रिमीलीअर करीता वेतन व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरावे अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस केंद्र शासनाने मान्य करू नये तसेच १२ लाखांची मर्यादा वाढवून वर्ग ३ व वर्ग ४ च्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे. ओबीसी धरणे आंदोलन ओबीसी जनगणना परिषदेचे मुख्य समन्वयक सदानंद इलमे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आले. यावेळी माजी खासदार मधुकर कुकडे, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी के. झेड. शेंडे, ओबीसी सेवा संघाचे राज्य उपाध्यक्ष भैय्या लांबट, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, विश्वजित पुंडे, गोपाल सेलोकर, जयंत झोडे, मुरलीधर भर्रे, आनंदराव उरकुडे, भगीरथ धोटे, गोपाल नाकाडे, मनोज बोरकर, रमेश शहारे, यादोराव गायकवाड, ईश्वर निकुडे, माधव फसाटे, सीताराम हलमारे, रोशन कराडे, मंगला वाडीभस्मे, अंजली बांते, मंजुषा बुरडे, मंगला डहाके, अनिता बोरकर, अवंती सिंगनजुडे उपस्थित होत्या. संचालन संजय आजबले यांनी केले तर आभार गोपाल देशमुख यांनी मानले.

250821\img-20210825-wa0035.jpg

photo