प्रकल्पग्रस्तांना पेन्शन लागू करण्याची मागणी

भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेती सिंचनासाठी बांधण्यात आलेला गोसे प्रकल्प शासनाने नुकताच राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहिर केला. या प्रकल्पात ज्यांची शेती आणि घर हस्तांतरीत करण्यात आले,

भंडारा : भंडारा, नागपूर आणि चंद्रपूर जिल्ह्याच्या शेती सिंचनासाठी बांधण्यात आलेला गोसे प्रकल्प शासनाने नुकताच राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहिर केला. या प्रकल्पात ज्यांची शेती आणि घर हस्तांतरीत करण्यात आले, अशा बाधीत कुटूंबांना शासनाकडून पेन्शन लागू करण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
या तिन्ही जिल्ह्याला नंदनवन करू पाहणाऱ्या प्रकल्पात जे बाधीत कुटूंब झाले त्या कुटूंबासाठी मात्र हा प्रकल्प कर्दनकाळ ठरला आहे. शासनाच्या तुघलकी कारभारामुळे तेथील प्रकल्प यमयातना भोगतांनी दिसत आहेत. ही प्रकल्पग्रस्तांची विदारकता असून पिढानपिढ्या पोसणारी जमीन हातून गेल्यामुळे शासनाने बाधीतांच्या उदरनिर्वाहाचा जणू कणाच मोडला आहे. घराची व शेतीची शासनस्तरावर मिळणारी रक्कम ही अल्प असून ती टप्प्याटप्प्याने मिळाल्यामुळे आणि त्या पैशावर संबंधित रिश्तेदारांनी आपला हक्क दाखविल्यामुळे खऱ्या बाधीतांना उरलेल्या पैशात ना घर बांधता आले ना शेती घेता आली.
यामुळे तेथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त मोठ्या आर्थिक विवंचनेत सापडले असून ते मानसिक तणावाखाली वावरतांनी दिसून येत आहेत.
कुटूंबकर्त्यांच्या हाताला काम नसल्यामुळे आता कसे जगावे असा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर पडला आहे. तेव्हा या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांची गंभीर दखल घेवून पूनर्वसीत कुटूंबांना जे भूमिहीन आहेत त्यांना ५००० प्रती महिना आणि जे बाधीत शेतकरी आहेत त्यांना प्रती एकरामागे सात हजार रूपये महिना पेन्शन स्वरूपात देवून त्यांच्या उरलेल्या आयुष्याचे शासनाने संरक्षण करून त्यांच्या भविष्याचे संवर्धन करावे, असा मौजा वळद येथील ग्रामसभेत ठराव घेण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)