बिडी व्यवसायाला उतरती कळा

मालक व दलांलाकडून होणारे शोषण आणि शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जिल्ह्यातील विडी व्यवसायाला उतरती कळा आली आहे.

शासनाचे दुर्लक्ष : किमान वेतन कायद्यानुसार तंबाखू, तेंदूपत्ता मिळणे आवश्यक
भंडारा : मालक व दलांलाकडून होणारे शोषण आणि शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे जिल्ह्यातील विडी व्यवसायाला उतरती कळा आली आहे. दरम्यान या व्यवसायावर उपजिविका करणाऱ्या कामगारांवर बेकारीचे सावट आले असून उद्योग लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे.
जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील नागरिक मुख्यत: या व्यवसायात आहेत. तेंदूपत्ता, तंबाखू, मुबलक प्रमाणात मिळायचा. त्या काळात बिडीचे दर बारा आणे ते आठआणे असायचे. कालांतराने या दरात वाढ झाली. सन १९८६ मध्ये सिगार कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत किमान वेतन कायदा, ग्रॅज्युएटी, प्रोव्हिडंड फंड कायदा, बोनस अँक्ट लागू करण्यात आले. सन १९७६ मध्ये विडीचा दर ४.७२ पैसे होता. विडीची मागणी खूप होती. कमी दर असताना विडी मजुरांना पूर्ण मजुरी मिळत होती. कालांतराने विडीचे दर वाढत गेले. सन १९९७ मध्ये विडीचे दर प्रती हजार ३२ रुपये करण्यात आले. बिडी दर दिवसेंदिवस वाढत असताना अधिकृत कारखान्यातील विडी विक्री कमी झाली तर बाजारात कमी दराने बिडी बनविणाऱ्यांची संख्या वाढत गेली. किमान वेतन कायद्यानुसार एक हजार बिडींचा तंबाखू, तेंदूपत्ता मिळणे आवश्यक असताना पत्ता, तंबाखूमध्ये कपात करण्यात आली. सन २००२ मध्ये शासनाने विडीचा दर ५२.५० पैसे केला. परंतु, विडी युनियनच्या लोकांनी समझौता करून विदर्भात ४० रुपए दर कामगारांना देण्यात यावा असा करार केला. एकेकाळी याच व्यवसायातून चांगली आमदनी व्हायची, पण आज ती स्थिती नाही. दिवसागणिक पाहिले तर विडी कामगारांच्या संख्येत घट झालेली आहे. तसेच त्याच्या उदरनिवाहार्चा प्रश्न त्यांच्या समोर असून इतरही प्रश्न त्यांना भेडसावत आहे. दिवसेंदिवस विडी कामगारांची संख्या कमी होऊन विडी उद्योग लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे. रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून शासनाने यावर तोडगा काढण्याची गरज आहे. (नगर प्रतिनिधी)

कामगारांचा लढा सुरूच
लाखनी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात बिडी उद्योग आले असताना कारखाना व्यवस्थापनाच्या हलगर्जीपुणामुळे बिडे कारखाने बंद झालेत. लाखनी येथे ऊंट बिडी या नावाने कारखाना उभा करण्यात आला होता. मात्र अचानक टाळेबंदी करण्यात आली. परिणामी हजारो कामगारांवर उपासमारीचे संकट ओढावले आहे. प्रकरण न्यायालयात गेले. बिडी कामगारांचा विजय झाला. मात्र मोबदला तुटपुंजी असल्यामुळे अनेक कामगारांनी रकमेची उचल केली नाही. ज्यांना रकमेची गरज होती त्यांनी ती उचल केली. असंतुष्ट बिडी कामगार योग्य तो मोबदल्यासाठी आजही लढा देत आहेत.