गोहत्या बंदी कायदा शेतकऱ्यांसाठी मारक

गोहत्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक होत असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, ..

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : भ्रष्टाचारविरोधी सामाजिक न्याय मंचची न्यायाची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : गोहत्या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक होत असून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात यावा, अशी मागणी भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक न्याय मंचच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
निवेदनानुसार, संपूर्ण भारतामध्ये गोहत्याबंदी कायदा लागू झाला. कायदा अत्यंत चांगला आहे. गुराढोरांची हत्या थांबायलाच पाहिजे हा आमचा उद्देश आहे. परंतु गोहत्याबंदी कायद्याच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या विकणाऱ्या जनावरांवर बंदी लादून शेतकऱ्यांचे अहित करणे हे योग्य नाही. शेतकरी शेतातला चारा इतरस्त्र जाण्यापेक्षा व शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून जनावरे पालतो. ती जनावरे मुलांचे शिक्षण स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह यासाठी विक्री करतो. यातून मिळणाऱ्या पैशातून आपला प्रपंच चालवितो. शेतकरी गुरेढोरे पाळतो. त्यामुळे शेतीसाठी शेणखत मिळतो. शेतीला रासायनिक खत कमी द्यावा लागतो. त्यात शेतकऱ्यांचे दोन पैसे जास्त वाचतात. त्या जनावरांमुळे दूध काढतो. तो एक व्यवसाय शेतीला पुरक असतो. मात्र या सर्व व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी व शेतकऱ्यांचा रोजगार हिसकावून घेण्यासाठी गोहत्या बंदी कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. शेतकरी जनावरे बाजारात विकण्यासाठी नेतो तेव्हा त्यांचे गुरेढोरे जप्त मारण्याचा काम सुरु आहे. शेतकरी हा नेहमीच त्रस्त असून शेतकऱ्यांना आधार देण्याऐवजी गोबंदी कायद्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक केली जाते. त्यांची पिळवणूक केली जाते. याकडे केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांच्या गुराढोरांना विकण्यासाठी बाजारात आणण्याची मुभा द्यावी, शासन मुभा देत नसेल तर शेतकऱ्यांचे गुरे ढोरे शासनाने बाजारभावाप्रमाणे खरेदी करावे, शेतमाल खरेदीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत त्याचप्रमाणे गुरे ढोरे बाजार समित्या स्थापन करावे व चिंताग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार द्यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक न्याय मंचने केली आहे. शिष्टमंडळात विभागीय अध्यक्ष विष्णुदास लोणारे, सदस्य कन्हैया नागपुरे आदींचा समावेश होता.