शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 21, 2018 22:24 IST

सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित न करण्याबाबत अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाविरुद्ध राज्यभरात बुधवारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले.

ठळक मुद्देविविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले : जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

आॅनलाईन लोकमतभंडारा : सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित न करण्याबाबत अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाविरुद्ध राज्यभरात बुधवारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेकडो कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत शासनाच्या या अध्यादेशाचा विरोध करीत आंदोलन केले.जिल्हा शासकीय कंत्राटी कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वात हे आंदोलन त्रिमूर्ती चौकात करण्यात आले. यावेळी त्यांच्या विविध मागण्यांना घेऊन शासनाने काढलेला अध्यादेश रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली. ९ फेब्रुवारीला राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यात कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अटी शर्तीबाबत व सेवा नियमित न करण्याबाबत परिपत्रक काढले. या परिपत्रकानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून प्रशासकीय सेवेत कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला. नियमित शासकीय कर्मचाºयांच्या तोडीचे काम करून त्याची गुणवत्ता देणाऱ्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून आजतागायत कोट्यवधींचे कामे करण्यात आली. या कामांच्या मोबदल्याचे धनादेश कंत्राटी अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अदा करण्यात आले. अशा महत्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर राज्य शासनाने या कर्मचाऱ्यांची सेवा नियमित न करण्याचा अध्यादेश काढला आहे.यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर हा अन्यायकारक निर्णय असून याला विरोध करण्यासाठी राज्य शासनाच्या विरोधात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचे धरणे आंदोलन पुकारले. राज्यातील सर्वच शासकीय विभागात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा सुरु आहे. त्यांच्या भरोशावर शासकीय कामांचा डोलारा असताना अचानकपणे राज्य शासनाने या माध्यमातून त्यांच्यावर अविश्वास दाखविला. अनेकांची सेवा कार्यकाळात नवीन नोकरीला लागण्याचे वय निघून गेले तर अनेकांनी या भरोशावरच संसार थाटले आहेत. अशा कर्मचाºयांवर आता कुटुंब चालविण्यासाठी कसरत करावी लागण्याचे चिन्ह दिसू लागले आहे. एकीकडे वय निघून गेल्याने अन्यत्र नोकरी करण्याचा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकणार आहे. या आंदोलनादरम्यान समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित शेकडो कर्मचाºयांना मार्गदर्शन केले.या आंदोलनात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सर्वशिक्षा अभियान, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, पाणी व स्वच्छता विभाग, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, शालेय पोषण आहार या विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. या आंदोलनाच्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना देण्यात आले.दरम्यान माजी खासदार नाना पटोले यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांच्या मागण्या रास्त असून त्यांना पाठिंबा जाहीर केला.