वितरिकेचे बांधकाम रखडले

आंतराज्यीय बावनथडी (राजीव सागर) प्रकल्पाच्या वितरिकेचे बांधकाम रखडल्याने तुमसर - सिवनी रस्त्याशेजारी नाल्याजवळ पाण्याचा हौद तयार झाला आहे.

तुमसर : आंतराज्यीय बावनथडी (राजीव सागर) प्रकल्पाच्या वितरिकेचे बांधकाम रखडल्याने तुमसर - सिवनी रस्त्याशेजारी नाल्याजवळ पाण्याचा हौद तयार झाला आहे. नाल्यापलीकडील शेतकऱ्यांना जीव धोक्यात घालून शेतीवर जावे लागते. अनेक शेतकरी शेतावर जाऊ शकत नाही. संबंधित विभागाचे येथे दुर्लक्ष दिसत आहे.
बावनथडी आंतराज्यीय प्रकल्प पूर्णत्वास येवून एक वर्ष पूर्ण झाले. तुमसर, खापा, बाम्हणी, सिवनी, माडगी, चारगाव, ढोरवाडा, सुकळी, कोष्टी, बोरीसह परिसरातील अनेक गावात वितरिकेचे बांधकाम अर्धवट आहे. शेत तथा गावाला जाणाऱ्या रस्त्यावर लहान मोठे पुल संबंधित विभागाने तयार केले. पुलाखाली पाणी साचले राहते. पलीकडे शेतावर जाण्यास रस्ता नाही. कच्चे रस्ते संबंधित विभागाने उध्वस्त केले.
तुमसर शहराबाहेरील शहर मोहल्ला परिसरातून सिवनी कडे रस्त्यावर बावनथडी प्रकल्प विभागाने एक सिमेंटचा पुल तयार केला. पुलाजवळ पूर्वीच मुरुमाची अवैध उत्खनन केले होते. उत्खननामुळे पुलाजवळ विहिरीसारखे मोठे खड्डे पडले होते. या खड्यात पाणी भरले आहे.
खड्यापलीकडे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेती आहे. या शेतावर शेतकऱ्यांना जाताच येत नाही. पूर्वी वितरिकेजवळ कच्चा पांधन रस्ता होता. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी संबंधित प्रकल्प विभागाला तक्रारी केल् या. परंतु त्यांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखविली आहे. नियोजनाच्या अभावी येथे अनेक वितरिकेची कामे रखडली आहेत. परिसरातील गावात शेतकऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
मोबदला केव्हा मिळणार?
तुमसर, देव्हाडी तथा परिसरातील गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतातून लहान मोठ्या वितरिका तयार करण्यात आल्या. त्या शेतकऱ्यांना अजूनपर्यंत शासनाने मोबदला दिला नाही. चारगाव, शिवारातील काही शेतकऱ्यांना मोबदला देणे सध्या सुरु आहे. येथे काही शेतकऱ्यांना जास्त तर काही शेतकऱ्यांना अल्प मोबदला शासनातर्फे देण्यात येत आहे. या परिसरातील वितिरका नियमानुसार तयार करण्यात आल्या नाहीत. येथेही अर्धवट कामे वितरिकेची झाली आहेत. वितरिकेचे बांधकाम कासवगतीने सुरु असल्याने पुढील चार ते पाच वर्षे पुन्हा शेतात पाणी सिंचनाकरिता मिळणार नाही असे चित्र आहे. शासनाने येथे वितरिकेच्या बांधकामास एकमुश्त निधी देण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनिधींना तसा शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची गरज आहे.