मतदार यादीची अट रद्द करा

विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय इंदिरासागर प्रकल्पाच्या भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांना १,१९९.६० कोटींचे .....

प्रकल्पग्रस्तांची मागणी : शासनाच्या मोबदल्यापासून ग्रामस्थ वंचित
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय इंदिरासागर प्रकल्पाच्या भंडारा व नागपूर जिल्ह्यातील बुडीत क्षेत्रातील बाधीतांना १,१९९.६० कोटींचे विशेष आर्थिक पॅकेज १८ जून २०१३ च्या शासन निर्णयाने मंजूर करण्यात आले. मात्र, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे नाव मतदार यादीत असने गरजेचे आहे. यादीत नाव नसल्यास प्रकल्पग्रस्त मोबदल्यापासून वंचित राहणार असल्याने ही अट रद्द करावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे.
या पॅकेजचे वाटप करण्यासाठी निवाडा हा मुख्य घटक. कुटूंब प्रमुखांना नोकरी ऐवजी एकर कमी मोबदला दोन लाख नव्वद हजार रूपये देण्यात आला. काही प्रकरणात राहत्या घराची विभागणी झाली नसल्याने एकापेक्षा अधिक कुटुंबाची गणना एक कुटूंब म्हणून करण्यात आले. परंतु त्याची गणना एक कुटूंब म्हणून करण्यात आली आहे. अशा कुटूंबाना वाढीव कुटूंब म्हणून वाढीव मोबदला देण्याचे शासनाच्या विचाराधिन होता. त्यामुळे वाढीव कुटूंबाना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रक्कम देण्यासाठी ८ आॅगस्ट २०१५ ला आदेश निर्गमीत केले. परंतू आदेशात १९९७ च्या मतदार यादीत वाढीव कुटूंबाचे नाव असावे तसेच वाढीव कुटूंबाचे वास्तव्य गावात असल्याचा पुरावा सादर करावा अशा प्रकार अनेक जाचक अटी असल्याने प्रकल्पग्रस्त कुटूंब प्रमुखांना नोकरी ऐवजी एकमुस्त रकमेपासून वंचित राहावे लागले. परंतु शासनाच्या कोणत्याही आदेशात १९९७ च्या मतदार यादीत नाव कुटंूब प्रमुखासह इतराचे असावे असा उल्लेख नाही आहे.
मग भंडारा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी व जिल्हधिकारी भंडारा यांनी १९९७ च्या मतदार यादीत कुटूंब प्रमुखाचे नाव असावे असी जाचक अट का घातली हा एक संसोधनाचा विषय आहे. काही कुटूंब परिवारासह पोटाची खळगी भरण्यासाठी तसेच कामाच्या शोधात इतरत्र गेलेत परंतु त्यांचे मुळ कुटूंब त्याच गावात वास्तव्य करीत होते. वाढीव कुटुंबांना एकमुस्त रकमेचा लाभ घेण्यासाठी प्रस्ताव व सादर करतेवेळी १९९७ च्या मतदार यादीत नाव नसल्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव रद्द करण्यात आले. १९९७ च्या मतदार यादीत नाव असावे ही अट वगळता कुटूंबप्रमुख गावात असल्याचा पुरावा सादर करू शकतात. जिल्हाधिकारी भंडारा यांनी १९९७ च्या मतदार यादीत नाव असावे ही जाचक अट रद्द करावी अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांनी केली आहे.