धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा

जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत सूसुत्रता आणा, शासनाने धान किमतीत बोनस दिला असून शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेईल. जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती बैठक दर महिन्याला नियमित घेण्यात यावी.

ठळक मुद्देगिरीष बापट : आधार सिडिंगमध्ये भंडारा जिल्हा राज्यात दुसरा

लोकमत न्यूज नेटवर्कभंडारा : जिल्ह्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत सूसुत्रता आणा, शासनाने धान किमतीत बोनस दिला असून शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेईल. जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती बैठक दर महिन्याला नियमित घेण्यात यावी. धान खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणा, असे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषधी प्रशासन, संसदीय कार्य मंत्री गिरीष बापट यांनी दिले.जिल्ह्यातील खासदार व सर्व आमदार आणि जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी, आदिवासी विभाग, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, मिलधारक असोसिएशनचे पदाधिकारी, इतर संबंधित अधिकारी यांच्यासोबत धान खरेदी संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, म्हाडाचे अध्यक्ष तारिक कुरेशी, खासदार मधुकर कुकडे, आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी शांतनू गोयल, जिल्हा पोलीस अधिक्षक विनीता साहू, अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप तलमले, जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश बेंडे, जिल्हा पणन अधिकारी गणेश खर्चेे उपस्थित उपस्थित होते.शासनाने राज्यात पास मशिनद्वारे लाभार्थ्यांना धान्य वितरण करण्याचा क्रांतीकारक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे धान्य वाटपात होणारा गैरव्यवहाराला आळा बसला असून प्रक्रियेत पारदर्शकता आली आहे. तसेच अधार सिडींग केल्यामुळे अपात्र शिधापत्रिका धारक वगळून पात्र लाभार्थ्यांस धान्य वितरण करणे शक्य झाले आहे, असे ना. गिरीश बापट म्हणाले. आधार सिडींग शिधापत्रिका धारकासाठी बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाहतुक व हमाली बाबतचे टेंडर लवकरच काढण्यात येणार असून सर्वसाधारण दर निश्चित केले जातील. नवीन निविदेत धान्याची वाहतूक दूकानापर्यंत पोहचविणे आवश्यक असल्याचे नोंदविण्यात येणार आहे. राज्यात भंडारा जिल्हा आधार सिडींग मध्ये राज्यात दुसºया क्रमांकावर असल्याचे सांगितले. जिल्ह्यात ९६ टक्के आधार सिडींग पूर्ण झाले असून दोन महिन्यात १०० टक्के आधार सिडींग पूर्ण करा, असे त्यांनी त्यांनी सांगितले. आॅनलाईन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य वितरण करावे. अपवादात्मक परिस्थितीतच आॅफलाईन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य द्यावे. शासन कोणालाही उपाशी राहू देणार याची दक्षता घेऊन सर्वांना धान्य द्यावे. विभागाने २० लाख शिधापत्रिकांची छपाई केली आहे. लवकरच ती पाठविण्यात येईल. नवीन शिधापत्रिका जनतेस दयाव्या, असे ते म्हणाले. ग्राम दक्षता समिती तसेच नगरपरिषद द्वारे मृत झालेल्या व्यक्तीचे नाव शिधापत्रिकेतून वगळण्यात यावे. तसेच नवीन पात्र लाभार्थ्यांची नावे नोंदविण्यात यावे.संजय गांधी निराधार योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना प्राधान्य गटात समाविष्ठ करण्याबाबत शासनस्तरावर कारवाई करण्यात येईल, असे ना बापट यांनी सांगितले. याबाबत पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, नागपूर व भंडारा जिल्ह्यात शिधापत्रिकाबाबत अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याचा निपटारा जलद गतीने करावा. काही कारणाने अपात्र झालेले लाभार्थ्यांचे आॅनलाईन अर्ज त्याची दुरुस्ती करुन पात्र ठरविण्यात यावे, असेही ते म्हणाले. ४४ हजार पर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचे स्वयं घोषणापत्र घेवून त्यांना पात्र ठरविण्यात यावे.धान खरेदी केंद्रांच्या सर्व समस्या सोडविण्यात येतील. तसेच नवीन धान खरेदी केंद्राबाबत चौकशी करुन निर्णय घेण्यात येईल, असे ना. बापट यांनी सांगितले. धान खरेदीबाबत योग्य नियोजन करुन कोठेही धान खरेदीबाबत गैरव्यवहार होणार नाही याबाबत दक्षता घ्यावी असे त्यांनी संबंधित अधिकाºयांना सूचना केल्या.लाखांदूर येथे धान्य गोडाऊनसाठी जागा उपलब्ध करुन द्यावी. त्यास लागणारा निधी शासन लवकरच उपलब्ध करुन देईल. मिलधारक असोसिएशन, धान खरेदी केंद्र तसेच धान उत्पादक शेतकरी यांच्याबाबत सरकारद्वारे हिताचे निर्णय घेण्यात येतील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.यावेळी पास मशिन, धान्य वितरण प्रक्रिया, धान खरेदीबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच आमदार चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे यांनी चर्चेत सहभागी होउुन धान उतत्पादक शेतकरी, धान खरेदी केंद्र तसेच शिधापत्रिका धारकांच्या समस्या बाबत अवगत केले. या बैठकीस सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य, मिलधारक असोसिएशनचे पदाधिकारी, धान खरेदी संस्थांचे पदाधिकारी,अधिकारी उपस्थित होते.