भाजपचे जिल्हाभर धरणे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 26, 2020 06:00 IST2020-02-26T06:00:00+5:302020-02-26T06:00:38+5:30
भंडारा येथील त्रिमुर्ती चौकात सकाळी ११ वाजता धरणे आंदोलनाला प्रारंभ झाला. खासदार सुनील मेंढे, भाजप शहर अध्यक्ष संजय कुंभलकर, ग्रामीण अध्यक्ष विनोद बांते, जिल्हा परिषद गटनेते अरविंद भालाधरे यांच्या नेतृत्वात धरणे देण्यात आले. दुपारी २ वाजेपर्यंत त्रिमुर्ती चौकात भाजपचे पदाधिकारी ठिय्या देवून होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.

भाजपचे जिल्हाभर धरणे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली असून महिलांच्या अत्याचारात वाढ झाल्याचा आरोप करीत भाजपच्यावतीने भंडारा शहरासह सहाही तालुका मुख्यालयी धरणे दिले. भंडारा येथील त्रिमुर्ती चौकात धरणे दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. परंतु ती प्रत्यक्षात उतरली नाही. सरसकट कर्जमाफी करण्याची घोषणाही हवेतच विरली. या सरकारने एकही आश्वासन पाळले नाही. उलट कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे, असा आरोप प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आला आहे.
भंडारा येथील त्रिमुर्ती चौकात सकाळी ११ वाजता धरणे आंदोलनाला प्रारंभ झाला. खासदार सुनील मेंढे, भाजप शहर अध्यक्ष संजय कुंभलकर, ग्रामीण अध्यक्ष विनोद बांते, जिल्हा परिषद गटनेते अरविंद भालाधरे यांच्या नेतृत्वात धरणे देण्यात आले. दुपारी २ वाजेपर्यंत त्रिमुर्ती चौकात भाजपचे पदाधिकारी ठिय्या देवून होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावून प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. यावेळी राजकूमार गजभिये, चैतन्य उमाळकर, जिल्हा परिषद सदस्य चंद्रप्रकाश दुरुगकर, पंचायत समिती उपसभापती वर्षा साकुरे, नगर परिषद सभापती आशु गोडाणे, कैलाश तांडेकर, मनोज बोरकर, राजेश टिचकुले, मधुरा मदनकर, चंद्रकला भोपे, शमीमा शेख, वनिता कुथे, गीता सिडाम, आशा उके, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्ष वंदना वंजारी, विनोद भुरे, विष्णु हटवार, शहर युवती प्रमुख प्रिती गोसेवाडे यांच्यासह भाजपचे शेकडो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
भंडारा शहरासोबतच साकोली, तुमसर, मोहाडी, पवनी, लाखांदूर, लाखनी येथेही तालुका भाजपच्या वतीने धरणे देण्यात आले. तहसीलदारांना निवेदन देवून शासनाच्या सरकार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यात आला.