१३२.५४ कोटींच्या प्रारुपाला मंजुरी

जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्राप्त निधी हा सर्व सामान्य नागरिकांच्या करातून मिळालेला आहे. त्यामुळे हा निधी जनतेच्या विकासासाठीच खर्च करावा.

नियोजन समितीची सभा : मार्चपर्यंत निधी खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देशभंडारा : जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये प्राप्त निधी हा सर्व सामान्य नागरिकांच्या करातून मिळालेला आहे. त्यामुळे हा निधी जनतेच्या विकासासाठीच खर्च करावा. मोठया प्रमाणात अखर्चित राहिलेला निधी मार्चपर्यंत खर्च करावा, असे निर्देश जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिले. जिल्हा परिषद सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, आमदार चरण वाघमारे, आमदार रामचंद्र अवसरे, आमदार बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, अप्पर पोलीस अधीक्षक कल्पना बारवकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एम. सोनकुसरे उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या संदर्भात प्रस्ताव कसे सादर करावे, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. योजनांचे कामे घेतांना त्या-त्या क्षेत्रातील आमदारांशी चर्चा करावी, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. या बैठकीत ६.९७ कोटी रूपयांच्या पुर्नविनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. हा निधी कुक्कुट पालन, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व दुरुस्ती, मधुमक्षिका पालन प्रशिक्षण, मत्स्यबीज उत्पादन, रेशिम उत्पादन, व्यायामशाळा व क्रिडांगण, महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, नागरी दलित्तेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, १०१ ते २५० हेक्टरपर्यंतच्या योजनांचे सर्वेक्षण, यात्रास्थळांचा विकास आदी बाबींसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०१६-१७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखडयास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. सन २०१६-१७ साठी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी ३००.२४ कोटी रूपयांचे प्रस्ताव सादर केले. भंडारा जिल्ह्यासाठी शासनाची मर्यादा १३२.५४ कोटी रूपयांची आहे. त्यामुळे उर्वरित निधीची मागणी राज्यस्तरीय बैठकीमध्ये वित्त व नियोजन मंत्र्यांकडे करण्यात येईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. या आराखडयामध्ये सर्व साधारण योजनेसाठी ७५.१७ कोटी रूपये, अनुसूचित जाती उपयोजना ४३.७१ कोटी रूपये आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रबाह्यसाठी १३.६६ कोटी रूपयांचा समावेश आहे. नाविन्यपूर्ण योजनेमध्ये न्यायालय परिसरात आणि प्रत्येक पोलीस ठाण्याला सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे, जिल्हा परिषद प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये बायोमेट्रीक मशिन बसविणे, दुषित स्त्रोत असलेल्या गावामध्ये पाणी शुध्दीकरण यंत्र बसविणे, स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र प्रत्येक तालुक्यात सुरु करणे, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामिण रुग्णालयांसाठी अत्याधुनिक निर्जंतुकीकरण यंत्र खरेदी करणे आदी कामासाठी २.८० कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.१२ मोठया ग्रामपंचायतीला नागरी सुविधांसाठी २ कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. किटाळी येथील बालाजी किल्ला व शिवमंदिर या स्थळाला यात्रा व तिर्थस्थळातून वगळून पर्यटन स्थळाच्या यादीत समावेश करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. २०१५-१६ साठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत ९३.७३ कोटी रूपयांपैकी ४२.३४ कोटी रूपयांचा निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे अखर्चित राहिलेला निधी मार्चपर्यंत खर्च करावा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य बिसेन सयाम, कविता भोंगाडे, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण डी.एन. धारगावे, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी मडावी, विभाग प्रमुख उपस्थित होते.(जिल्हा प्रतिनिधी)