अंगणवाडी इमारत बांधकामाची देयके रखडली

भंडारा जिल्ह्यात २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी इमारत बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. यात ४४ इमारतींचा समावेश आहे.

रंजित चिंचखेडे चुल्हाड (सिहोरा)भंडारा जिल्ह्यात २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात अंगणवाडी इमारत बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली. यात ४४ इमारतींचा समावेश आहे. इमारत बांधकाम झाले असताना कंत्राटदारांना देयके देण्यात आलेले नाही. जिल्हा वार्षिक नियोजनात तेराव्या वित्त आयोगातून २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात ४४ अंगणवाडी इमारत बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली होती. या इमारत बांधकामासाठी २ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. प्रत्येक इमारत बांधकामासाठी ४ लाख ५० हजार रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला. तरतूद निधीपैकी १ कोटी ९८ लाख रुपये इमारत बांधकामासाठी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. त्यानुसार इमारत बांधकामाला प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. फेब्रुवारी २०१४ पर्यंत कंत्राटदारांनी या बांधकामाचा करारनामा केला असून प्रत्यक्षात बांधकाम पूर्ण झाली आहेत. या इमारत बांधकामाचा १ कोटी ७१ लाख ६६ हजार रुपयाचा निधी अखर्चित आहे. परंतु या निधीतून कंत्राटदारांना देयके देण्याची मंजूरी मिळाली नाही. या विभागावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग निधी वाटपासाठी पत्रव्यवहार करीत आहे. परंतु अखर्चित निधीने २०१४-१५ या वर्षात कंत्राटदारांना देयके देण्याची अद्याप मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे भंडारा तालुक्यात ९, तुमसर तालुक्यात ७, साकोली तालुक्यात ११, पवनी तालुक्यात १५, लाखांदूर तालुक्यात १, मोहाडी तालुक्यात १ असे तालुका निहाय ४४ इमारत बांधकामाचे देयके रखडलेले आहे.यासंदर्भात महिला व बालकल्याण विभागाने चारवेळा एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला आहे. देशात इंटरनेटने जगाला जोडले जात असताना जिल्हा परिषदेत फाईल मात्र थांबून आहे. यामुळे मंज़ुरीपत्र पोहचताना विलंब लागत आहे. केंद्र आणि राज्यात एक पक्षाची सत्ता आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही याच पक्षाचे आहेत. मुंबई तथा पुणे येथून मंजूरीचे पत्र आणताना अडचणी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अंगणवाडी इमारत बांधकामाला अनेक महिने लोटली आहेत. परंतु कंत्राटदारांना देयके देण्यात आली नाही. कंत्राटदार आणि साहित्य पुरवठा धारक हमरीतुमरी आले आहेत. या देयकाकरिता कंत्राटदाराचे रोजची हजेरी जिल्हा परिषदेमध्ये सुरु झाली आहे. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने बाल कल्याण विभागात विचारले असता यासंदर्भात पत्रव्यवहार सुरु असल्याचे सांगून २०१४-१५ या वर्षात अखर्चित निधी वाटपाची मंजुरी मिळाली नसल्याचे सांगितले. यासंदर्भात महिला व बाल कल्याण विभागाच्या सभापती रेखा भुसारी यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांंच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.