जिल्ह्यातील कृषी केंद्र कडकडीत बंद

केंद्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी तसेच जुन्या परवानाप्राप्त कृषि विक्रेत्यांवर नवीन अधिसुचनेची शैक्षणिक अहर्तेबाबतची अट ...

जाचक अटींचा विरोध : जिल्हा अ‍ॅग्रो डिलर असोसिएशनचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनभंडारा : केंद्र शासनाने काढलेल्या अधिसूचनेला विरोध करण्यासाठी तसेच जुन्या परवानाप्राप्त कृषि विक्रेत्यांवर नवीन अधिसुचनेची शैक्षणिक अहर्तेबाबतची अट शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील सर्व कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांनी मंगळवारी पुकारलेल्या राज्यव्यापी बंदला जिल्ह्यात शंभर टक्के प्रतिसाद मिळाला. भंडारा अ‍ॅग्रो डिलर असोशिएसनच्या शिष्टमंडळाने मागण्ळांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर यांना दिले. केंद्र शासनाने रासायनिक किटकनाशके विक्रेत्यांना शैक्षणिक पात्रतेची अट घातल्याने कृषि निविष्ठा विक्रेत्यांवर अन्याय होत आहे. देशातील ८० टक्के कृषी विक्रेत्यांकडे ही पात्रता नाही. राज्यातील ४० हजार कृषी विक्रेत्यांपैकी ३६ हजार कृषी विक्रेते हे अधिसुचनेत समाविष्ट केलेल्या पात्रतेच्या निकषात बसत नाही. त्यामुळे अनेक कृषी विक्रेत्यांचे संसार उघड्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र शासनाने ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी रासायनिक खते, बियाणे, व कीटकनाशके यांचे परवान्यासाठी कृषी पदविका, बी.एस.सी. अ‍ॅग्रीकल्चर, बीएससी रसायनशास्त्र, वनस्पती शास्त्र तसेच एमएससी ही शैक्षणिक अट घातली. जे परवानाप्राप्त कृषी विक्रेते आहेत. त्यांना आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता पूर्ण करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी देण्यात आला आहे. पत्राच्या विरोधात महाराष्ट्र फर्टीलायझर, पेस्टीसाईड, सिड्स डिलर असोशिएशन यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट पिटीशन दाखल केली होती. बियाणे व रासायनिक खते विक्रेत्यांना नवीन अटीमधून शिथीलता देण्यात आली व जुन्या परवानाप्राप्त किटकनाशके विक्रेत्यांना शैक्षणिक अहर्तेची अट शिथिल करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी (९ फेब्रुवारीला) राज्यव्यापी कृषी विक्रेत्यांचा बंद पुकारण्यात आला होता. जिल्हा अ‍ॅग्रो डिलर असोशिएशनने या राज्यव्यापी महाराष्ट्र बंदला समर्थन असून अ‍ॅग्रोडिलर असोशिएसनने संपुर्ण भंडारा जिल्ह्यातील कृषि विक्रेत्यांना आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवली होती. आज सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेकडो व्यापारी गोळा झाले. राज्यातील तसेच जिल्ह्यातील ९० टक्के कीटकनाशके विक्रेत्यांकडे अधिसूचनेनुसार शैक्षणिक अहर्ता नाही आणि केवळ यासाठी जर कीटकनाशके विक्रेत्यांचे परवाने रद्द होत असतील तर शेतकरी व विक्रेता दोघेही अडचणीत येतील. शासनाने जुन्या परवानाप्राप्त किटकनाशके विक्रेत्यांसाठी शैक्षणिक अहर्तेची अट शिथिल करावी, असे उपस्थित कृषी साहित्य विक्रेत्यांनी सांगितले. या शिष्टमंडळात असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष मोरेश्वर बोरकर, हिरालाल खोब्रागडे, सुनील पारधी, दर्शन कुंभरे, वैभव अतकरी, विजय गायधने, संपत कापगते आदींचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)