भंडारा : राज्यातील खाजगी, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच आश्रमशाळा शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ६ जुलै रोजी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या वतीने शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषदेसमोर विदर्भस्तरीय धरणे, निदर्शने करून माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील खाजगी, स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, सैनिकी शाळा तसेच आश्रमशाळांतील शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर विविध समस्या अद्यापही शासनस्तरावर प्रलंबित असून, राज्य सरकार चालढकल करून शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी विभागस्तरीय धरणे, निदर्शने
करण्यात आले. निवेदन देताना जिल्हा कार्यवाह राजेश धुर्वे, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, कार्याध्यक्ष चंद्रशेखर रहांगडाले, पुरुषोत्तम लांजेवार, विलास खोब्रागडे, भाऊराव वंजारी, अनिल कापटे, जागेश्वर मेश्राम, मनोज अंबादे, अनंत जायभाये, पंजाब राठोड, धीरज बांते, शालिकराम खोब्रागडे, अनिल कापटे, श्याम घावळ, सुनील देवगडे, पराग शेंडे, सुधाकर धाडसे, राजेंद्र हेडाऊ, अर्जुन घासले, धीरज मेश्राम, मनोहर मेश्राम तसेच जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, आश्रमशाळा शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच विदर्भ माध्य. शिक्षक संघाचे तालुका, शहर तसेच जिल्हा पदाधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
अशा आहेत मागण्या
निवेदनात नमूद असलेल्या मागण्यांमध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती योजना रद्द करून राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू करणे, कोरोनाने मृत्यू झालेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबाला ५० लाखांचे विमा अनुदान मंजूर करून कुटुंबातील पात्र सदस्यांना अनुकंपा तत्त्वावर शासकीय नोकरीत सामावून घेणे, भविष्य निर्वाह निधी परतावा व नापारतवा, वैद्यकीय देयके, अर्जित रजा रोखीकरण देयकाकरिता बीडीएस प्रणाली सुरू करणे, विनाअनुदानित, अंशतः अनुदानित तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान मंजूर करणे, वरिष्ठ/निवड श्रेणी विनाअट लागू करावे, नक्षलग्रस्त भागातील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना एकस्तर पदोन्नतीचा लाभ देऊन वाढीव घरभाडे भत्ता लागू करणे, खाजगी शाळांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कमी करणारा कंत्राटी कर्मचारीविषयीचा शासन निर्णय रद्द करावा, राज्य कर्मचाऱ्याप्रमाणे १०/२०/३० वर्षांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे, १ जानेवारी २०१६ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा दुसरा व तिसरा हप्ता रोखीने अदा करणे, संचमान्यता त्रुटींची दुरुस्ती झाल्याशिवाय २०२०-२१ ची संचमान्यतेनुसार शिक्षकांना अतिरिक्त करू नये, शिक्षण विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करणे, शिक्षण विभागस्तरावर प्रलंबित असलेल्या वैद्यकीय व इतर थकीत देयके निकाली काढणे, कोरोनाची लागण झालेल्या शिक्षकांना विशेष रजा मंजूर करणे, जिल्ह्यातील माध्यमिक वेतन पथक अधीक्षक प्रतिभा मेश्राम यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून कार्यवाही करणे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.