स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही वीटपुरात सुविधांची वाणवा

शासन आपल्या दारी असा उल्लेख केला जातो, पंरतु तुमसर तालुक्यातील शंभर टक्के आदिवासी विटपुर गावात ...

शंभर टक्के आदिवासी गावाची व्यथा : शौचालयाचा अभाव, रस्ता, पिण्याचे पाणी, जमिनीची मालकी नाही
मोहन भोयर  तुमसर
शासन आपल्या दारी असा उल्लेख केला जातो, पंरतु तुमसर तालुक्यातील शंभर टक्के आदिवासी विटपुर गावात शासन चक्क गावातच पोहोचले नाही. गावाला जाण्याकरिता रस्ता नाही. ४०० लोकवस्तीच्या गावात १५ ते २० घरात केवळ शौचालय आहे. रोजगार हमीची कामे गावात झालीच नाही. शेतीला सरंक्षण नाही. गावात एस.टी. जात नाही. चवथ्या वर्गानंतर शाळा नसल्याने पुढचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागते. आदिवासी बांधवांची स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही उपेक्षा सुरुच आहे.
महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेलगत व तुमसर तालुक्याचे शेवटच्या टोकावर घनदाट जंगलात विटपूर हे आदिवासी गाव आहे. स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतर शासन व प्रशासनाच्या उदानिसतेमुळे पायाभुत सोयी सुविधेपासून कायम वंचित आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीवर या गावाने बहिष्कार घातला होता. तेव्हा हे गाव चर्चेत आले होते. पुढे गावाला अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी भेटी दिल्या. पंरतु त्यानंतर काहीच बदल घडला नाही.
आलेसुर, विटपुर, खापा, सितेकसा व विटपूर अशी गटग्रामपंचायत आहे. विटपूरची लोकसंख्या सुमारे ४०० इतकी आहे. ५५ ते ६० घरे आहेत. येथे १५ ते २० घरी केवळ शौचालय आहेत. उर्वरीत घरी शौचालयाच्या अर्ध्या भिंती बांधून तयार आहेत. नंतर बांधकाम झालेले नाही. गावात जिल्हा परिषदेची १ ते ४ अशी शाळा आहे. तिथे १५ विद्यार्थी आहेत. येथील ग्रामस्थांचा मुख्य व्यवसाय शेती व मजूरी आहे. १२ ते १५ वर्षापासून येथे रोजगार हमीची कामे झाली नाहीत. गावातून त्यामूळे पलायन सुरु आहे.
विटपुर- आलेसुर असा रस्ता नाही. आलेसुर-विटपूर गट ग्रामपंचायत आहे. आलेसुर, चिखली, देवनारा, आसलपाणी या गावांना जोडणारा रस्ता नाही. लेंडेझरी- विटपुर असा सहा. किमीचा रस्ता केवळ दगडमय झाला आहे. मुरुम वाहून गेल्याने मोठ मोठे खड्डे पडले आहेत. मानव विकास उपक्रमांतर्गत बससेवा येथे सुरु झाली होती. पंरतु खड्डेमय असल्याने बससेवा तात्काळ बंद करण्यात आली. त्यामुळे उच्च शिक्षणापासून येथे विद्यार्थ्यांना वंचित राहावे लागत आहे.
पिण्याच्या पाण्यात लोहयुक्त क्षाराचे प्रमाण जास्त आहे. संयत्र येथे बसविण्यात आले. परंतु त्यात तांत्रिक बिघाडामुळे सध्या ते बंद आहे. शेतीला पाणी पुरवठा करण्याची क्षमता असलेला गाव तलावात अनेक वर्षापासून गाळ जमा आहे. त्यामुळे तलाव मैदानात रुपांतर झाले आहे. रोहयो कामांचे अहवाल सादर केल्यावरही कामांना मंजरी मिळाली नाही. गावाला रस्ता नसल्याने विवाहास येथे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
शेतीचे वर्ग दोन मध्ये वर्ग करण्यात आली आहे. त्यामुळे संरक्षण नाही. नियमानुसार ही शेती सरकारची मानली जाते. बावनथडी प्रकल्पात शेती गेली त्यांना यामुळे मोबदला मिळाला नाही. महसूल व वनविभाग एकमेकांकडे बोट दाखवित आहे. जिल्हाच्या नकाशात विटपूरचा नाव नाही.
रोंघा या गावाला आमदार अनिल सोले यांनी दत्तक घेतले. त्यापेक्षा शंभर टक्के आदिवासी गावाला दत्तक घेण्याची येथे गरज होती. खासदाराच्या जनता दरबारात गावातील समस्यांचे निवेदन विविध विभागाला देण्यात आले. येत्या १५ दिवसात समस्या बाबत निर्णय न घेतल्यास ग्रामस्थ आदिवासी आंदोलन पुकारण्याच्या स्थितीत आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य शोभा मसराम, सामाजिक कार्यकर्ते हिरालाल उईके, रमेश धुर्वे यांनी याबाबत शासन प्रशानाला निवेदन सादर केले आहे.