सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या बालकांचे प्रवेश ‘वेटिंग’वर

मोफत व सक्तीचे शिक्षण योजनेंतर्गत सर्व निकष पूर्ण करणाºया बालकांचे प्रवेश वेटींगवर तर निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना सवलत अशी अवस्था सध्या भंडारा जिल्ह्यात दिसत आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरत असून मोफत शिक्षण नव्हे बोगस शिक्षण प्रणाली असे म्हणण्याची वेळ आता पालकांवर आली आहे.

ठळक मुद्देआरटीई प्रवेश प्रक्रिया : मोफत शिक्षण नव्हे, बोगस शिक्षण प्रणाली

तथागत मेश्राम।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वरठी : मोफत व सक्तीचे शिक्षण योजनेंतर्गत सर्व निकष पूर्ण करणाºया बालकांचे प्रवेश वेटींगवर तर निकष पूर्ण न करणाऱ्यांना सवलत अशी अवस्था सध्या भंडारा जिल्ह्यात दिसत आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरत असून मोफत शिक्षण नव्हे बोगस शिक्षण प्रणाली असे म्हणण्याची वेळ आता पालकांवर आली आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याने ६ ते १४ वर्ष वायोगटातील मुलांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यासाठी विशिष्ट घटकांना शिक्षण असे नसून सरसकट राज्यातील सर्व मुलांना शिक्षण असे आहे. शासनाने सुुरु केलेल्या व शासनाच्या अनुदानावर असलेल्या शाळा शिक्षण देण्याचे काम करतात. परंतु पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे वाढला आहे. त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळा ओस पडू लागल्या आहेत. इंग्रजी शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. अशा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना शासन कोणतेही अनुदान देत नाही. त्यामुळे मुलांच्या पालकांकडून शुल्क वसुल केले जाते. सर्वसामान्यांच्या मुलांनाही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत शिकता यावे यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात आली. अर्ज दाखल करणाºयांची संख्या वाढली. अर्ज दाखल करणारे पात्र आहेत म्हणून अर्ज भरतात. मात्र केवळ २५ टक्के मुलांना प्रवेश देण्यात येतो. शिक्षणासाठी मोफत आणि सक्तीचा कायदा असताना २५ टक्के मुलांनाच का प्रवेश असा प्रश्न निर्माण होतो. एकंदरीत ही प्रवेश प्रक्रिया सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

अंतराच्या निकषाचा घोळ
नामवंत शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी दिवसेंदिवस नवीन शक्कल लढविली जाते. जिल्ह्यातील अनेक शाळा लोकवस्तींपासून लांब अंतरावर आहे. अनेक शाळेत मुलांना एक किमीच्या आत अंतराचा निकष प्रवेशासाठी आहे. त्याचबरोबर शाळेपासून लांब वास्तव्य असलेल्या अनेक मुलांना एक किमी अंतराच्या निकषावर प्रवेश मिळाला. याला आरटीई अंतर्गत राबविण्यात येणारी सदोष प्रवेश प्रक्रिया असल्याचे बोलले जात आहे.
अधिकारशाही वाढली
आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेणाºया बालकांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या स्वरुपात शाळांना देण्यात येते. शाळांना मिळणारा हा पैसा शिक्षण विभागाच्या डोळ्यात भरत आहे. शिक्षण देण्याच्या मोबदल्यात मिळणारा पैसा मिळविण्यासाठी शाळांना त्रास सहन करावा लागतो. प्रतिपूर्ती म्हणून देण्यात येणाºया रकमेवर आता अधिकारशाहीचा डोळा आहे. ऐनकेन कारणाने त्यांना वेठीस धरले जात आहे.