८ कोटी ४२ लक्ष रुपयांचा निधी परत जाणार!

बांधकाम विभागाचे ५ कोटी ७२ लक्ष ९६ हजार, डिजिटल शाळांच्या वर्ग खोली बांधकामाचा समावेश असलेल्या शिक्षण विभागाचा ८८ लक्ष ७९ हजार, पंचायत मुद्रा १ कोटी ६ लक्ष, तर मागास विद्यार्थांच्या शिष्यवृत्तीचा समावेश असलेल्या समाजकल्याण विभागाच्या ७४ लक्ष २५ हजार, असे एकूण ८ कोटी ४२ हजार रुपयांची बिले ३१ मार्चच्या रात्री 12 वाजेपर्यंत ऑनलाइन सादर करायची होती. या सर्व बिलांच्या फाइल घेऊन अधिकारी वर्ग ३१ मार्चच्या रात्री ८ वाजेपासून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर बसून होते. त्यांनी रात्री १२ वाजता फायलींवर सही केली व १२.१५ वाजता अधिकारी कोषागारात पोहोचले. मात्र, १२.०५ वाजता साइट बंद झाली होती. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे अतिशय महत्त्वाची बिले २१ मार्चच्या आत शासनाकडे सादर होऊ शकली नाहीत. एकट्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीचा भुर्दंड आता जिल्ह्याच्या सर्व सामान्य जनतेवर, मागास विद्यार्थी यांना बसणार आहे. जिल्ह्यातील जनतेविषयी आस्था नसल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी असे कृत्य केले असेल तर अशा अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यात ठेवून काय उपयोग, असा प्रश्न उपस्थित करून या प्रकरणाची राज्याचे मुख्य सचिवांकडे तक्रार करणार असल्याचे आ. नरेंद्र भोंडेकर यांनी सांगितले आहे.