जिल्हा परिषदेचा ७५ टक्के निधी अखर्चित

मार्च महिना संपायला केवळ १४ दिवस शिल्लक असताना जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाकडे आजघडीस लाखो रूपये पडून आहेत.

प्रशांत देसाई भंडारा
मार्च महिना संपायला केवळ १४ दिवस शिल्लक असताना जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक विभागाकडे आजघडीस लाखो रूपये पडून आहेत. या चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला शासकीय व सेस फंड मिळून कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. यापैकी फेब्रुवारीअखेर केवळ २५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. तब्बल ७५ टक्के निधी अद्याप अखर्चित असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
मात्र, हा निधी खर्च करण्यास विभागप्रमुखांचाच निरूत्साह दिसून येतो. परिणामी, वर्षाच्या शेवटी घाईगडबडीत वेगवेगळ्या प्रकारची निविदा प्रक्रिया बनवली जाते. आणि शिल्लक निधी खर्च करण्याचा खटाटोप सुरू होतो. विशेष म्हणजे, यात गुणवत्ताप्राप्त कामे आणि चांगल्या साहित्याची खरेदीसुध्दा होत नाही. या प्रकारावर आता जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे.
सेस फंडासह शासनाच्या विविध कामांचा कोट्यवधी रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या खात्यात राहतो. या अनुषंगाने दरवर्षी मार्च अखेरीस अर्थसंकल्पीय तरतुदीसुध्दा केली जाते. मात्र, या तरतुदीनुसार प्राप्त निधीची विल्हेवाट लावताना अधिकाऱ्यांना मोठी कसरत करावी लागते. वारंवार सुचना, निर्देश देऊनही कुठल्याच प्रकारचे योजना विभाग प्रमुखांकडून केल्या जात नाही. परिणामी, वर्षाच्या शेवटी निधी खर्च करण्याचा खटाटोप अधिकारी वर्गाकडून केल्या जात आहे. असाच काहीसा प्रकार यंदाही जिल्हा परिषदेच्या विभाग प्रमुखांकडून होत आहे.
जिल्हा परिषदेत २०१४-२०१५ साठी मोठ्या प्रमाणात सेस फंड, शासकीय योजनांचा निधी आला. त्या अनुषंगाने विभाग प्रमुखांनी खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र, अत्यल्प खर्च करून उर्वरित निधी शिल्लक ठेवण्यातच अधिकाऱ्यांनी धन्यता मानली आहे. आता मार्च महिना उजाडून तो संपायला केवळ १४ दिवस शिल्लक आहे. या दिवसात जिल्हा परिषद वित्त विभागाला प्राप्त निधी खर्च करावयाचा आहे. तो खर्च न झाल्यास हा निधी शासनाकडे परत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
कृषी, महिला व बाल कल्याण, शिक्षण, समाजकल्याण, बांधकाम या विभागातील लाभार्थ्यांना सवलत किंवा मोफत योजनेत वाटप करावयाचे साहित्य खरेदी झालेली नाही. साहित्य खरेदीचे सोपस्कार पार पडले असले तरी साहित्य खरेदी झाली नाही. वेळेत साहित्याची खरेदी झाली नाही तर जिल्ह्यातील शेकडो लाभार्थी साहित्यापासून वंचित राहणार आहे.