लाखांदूर (भंडारा) : शासनाच्या किमान समर्थन मूल्य योजनेअंतर्गत आधारभूत धान खरेदी केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेच्या संचालकांनी मागील वर्षीच्या खरीप व रब्बी हंगामातील खरेदीत घोटाळा करून शासनाची ४ कोटी ५२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. जिल्हा पणन अधिकारी सुधीर पाटील यांच्या तक्रारीवरून लाखांदूर तालुक्यातील गवराळा येथील राष्ट्रसंत सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेच्या ११ संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये संस्थाध्यक्ष सचिन मेंढे (५५) यांच्यासह पितांबर परशुरामकर (३५), चोपराम नाकाडे (४०), पुरुषोत्तम कुमरे (४०), चनक खरकाटे (३५), त्र्यंबक गायकवाड (३५), राहुल उरकुडे (३०) यांच्यासह अन्य चार महिला संचालकांचा समावेश आहे. कलम ४२०, ४०९ आणि ३४ भादंवि कलमानुसार गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
पोलिस सूत्रानुसार, मागील वर्षी सन २०२२ - २३ च्या खरीप व रब्बी हंगामात धान खरेदीसाठी गवराळा येथील राष्ट्रसंत सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी संस्थेला मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजुरीनुसार संस्थेच्या खरेदी केंद्रांतर्गत ७ नोव्हेंबर २०२२ ते ३० जून २०२३ पर्यंत ४६३ शेतकऱ्यांकडून १९ हजार ४५०.८० क्विंटल धानाची खरेदी करण्यात आली होती.
याप्रकरणी पणन अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी तपास करून खरेदी केंद्र धारक संस्थेच्या सर्व ११ संचालकांविरोधात फसवणुकीच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास ठाणेदार रमाकांत कोकाटे व पोलिस उपनिरीक्षक अरविंदकुमार जगणे करीत आहेत.
अशी आहे फसवणूक...
खरेदी केलेल्या धानाअंतर्गत पणन विभागाने शेतकऱ्यांच्या विविध बँक खात्यात ऑनलाइन धान चुकारे अदा केले आहेत. मात्र, पणन विभागाच्या निर्देशानुसार या केंद्रातून राइस मिलर्सला खरेदी केलेल्या धानाची उचल करताना केवळ ४ हजार ६४८.७० क्विंटल धानाचीच उचल झाल्याची खोटी माहिती देण्यात आली. उर्वरित १४ हजार ८०२.१० क्विंटल धानाचा संगनमताने घोटाळा करून ४ कोटी ५२ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.